सरकार ने कहा है कि वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 7480 मेगावाट से बढ़कर 22800 मेगावाट हो जाएगी। यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ऊर्जा के इन स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा के अन्य स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए नीतिगत उपाय कर रही है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया है कि देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिन्हें प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय स्वीकृति दी गई हैं। इन कदमों में दस स्वदेशी 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की बेड़े मोड में स्थापना, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी) का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यमों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने और प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन ईंधन की आपूर्ति सहित परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए विदेशी देशों के साथ समझौते करना शामिल किया गया है।
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