Category: सरकार Government

  • नागरिकता संशोधन कानून लागू, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

    नागरिकता संशोधन कानून लागू, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को अधिसूचित कर दिया है, जिससे यह पूरे देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है।

    सूत्रों के अनुसार, CAA इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दो महीने में दो बार कहा था कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है और इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी।

    हालांकि, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम-कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। CAA के नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय ने CAA लागू होने पर जश्न मनाया है। इस समुदाय के लोग मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और भारत-पाक विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे।

  • मुख्यमंत्री ने दी सौगात- सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर होगी भर्ती

    मुख्यमंत्री ने दी सौगात- सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर होगी भर्ती

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार के 186 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के 24 हजार 797 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन 4 मार्च 2024 से प्रारम्भ होंगे।

    उल्लेखनीय है कि लेखानुदान (बजट) 2024-25 में राज्य सरकार ने 70 हजार सरकारी नौकरियों पर भर्ती की घोषणा की थी। बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं।

  • मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह 21 फरवरी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होगी मुख्य अतिथि

    मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह 21 फरवरी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होगी मुख्य अतिथि

    जयपुर, 19 फरवरी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, (कॉलेज स्तरीय) गांधीनगर, जयपुर में 21 फरवरी को दोपहर एक बजे “मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण समारोह” होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन छात्रों एवं स्वरोजगार से जुड़े विशेष योग्यजनों के आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र दिव्यांगजनों को नि:शुल्क स्कूटी वितरित की जाती है।

  • नए निर्णय और नीतियों के निर्णायक 60 दिन: राजस्थान सरकार के अहम कदम

    नए निर्णय और नीतियों के निर्णायक 60 दिन: राजस्थान सरकार के अहम कदम

    राजस्थान सरकार ने हाल ही में लिए गए नए निर्णयों और नीतियों के माध्यम से आम जनता को भविष्य में सुधार के लिए आशावादी संकेत दिए हैं। इन निर्णयों के तहत बीपीएल-उज्जवला उपभोक्ताओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आराम मिलेगा। साथ ही, 20 मंदिरों के जीणोद्धार के लिए 300 करोड़ की योजना की घोषणा की गई है, जिससे धार्मिक स्थलों को विकसित करने में मदद मिलेगी।

    सरकार ने संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी-गैंगस्टर टीम की स्थापना का भी ऐलान किया है। इसके अलावा, अन्नपूर्णरसोई योजना के तहत भोजन की मात्रा 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम की गई है। पीएम सम्मान निधि में भी राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए की जा रही है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में एक लाख तक का व्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा।

    सरकार ने ईआरसीपी का काम भी शुरू कर दिया है और ERCP पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी कागज़ की भी घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी और मीसाव डीआईआर को फिर से पेंशन शुरू करने का भी फैसला किया गया है। सीतापुरा से अंबाबाड़ी विद्युत नगर तक मेट्रो विस्तार को डीपीआर की घोषणा की गई है और 70 हजार नई भर्तियों की भी घोषणा की गई है। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी बनाने की भी घोषणा हुई है। बुजुर्गों को रोडवेज़ बसों के किराए में 50% की छूट और बेटी के जन्म पर एक लाख का सेविंग बॉन्ड भी प्रदान किया जाएगा।

    इन सभी नए निर्णयों और योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार ने जनता को नए आशावादी संकेत दिए हैं और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

  • उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सीकर जिले में जन संवाद किया

    उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सीकर जिले में जन संवाद किया

    उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत लालासी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों सहित महिलाओं, वरिष्ठ नागरिको, युवाओं, जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है जिसकों साकार करने की दिशा में सरकार अविरल गति से सतत् अग्रसर है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए गांव व ढाणी के अंतिम व्यक्ति तक गांव चलो अभियान के माध्यम से योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने ग्राम पंचायत लालासी के प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के युवा, महिला और बुजुर्ग लाभार्थियों से संवाद किया।

  • राजस्थान बजट 2024: सौर ऊर्जा से बिजली मुफ्त, महिला-बुजुर्गों को तोहफा और शिक्षा पर बड़े ऐलान

    राजस्थान बजट 2024: सौर ऊर्जा से बिजली मुफ्त, महिला-बुजुर्गों को तोहफा और शिक्षा पर बड़े ऐलान

    राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने आज विधानसभा बजट पेश किया। भजनलाल सरकार बजट में महिला-बुजुर्ग और छात्रों के लिए कई ऐलान किए।

    बजट में 70,000 पदों पर भर्तियां करने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण देने, जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने, ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड देने सहित कई घोषणाएं की गईं।

    वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में राज्य जहां एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार दोगुना होकर लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 2.24 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया लेकिन पूंजीगत व्यय केवल 93,577 करोड़ रुपये रहा।

    वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनायें जारी की जा रही हैं तथा अनुदान मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। उन्होंने कहा, ‘चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है। अतः मैं, वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए यथा-31 जुलाई, 2024 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।” यानी वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा।

    राजस्थान बजट (लेखानुदान):

    500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी।

    जयपुर मेट्रो का सीतापुरा अंबाबाड़ी तक विस्तार की योजना।

    5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लगाने की योजना।

    25 लाख परिवारों को नल के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

    70,000 ( सत्तर हजार) पदों पर युवाओं के लिए नई भर्ती की घोषणा।

    भर्ती परीक्षाओं के लिए RPSC एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी करेगा।

    जयपुर के पास हाइटेक सिटी बनाने की योजना।

    300 यूनिट तक बिजली फ्री गरीब बच्चों को kg से pg तक की शिक्षा फ्री। 9 से 12 की छात्राओं के लिए 1000 की सहायता।

    लाडो प्रोत्साहन योजना लागू होगी।

    गरीब बालिकाओं के जन्म पर एक लाख का बॉन्ड।

    सीनियर सिटीजन को रोडवेज बसों में 50% की छूट।

    मेडिकल कॉलेज का काम तेज गति से होगा।

    मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा।

    मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का एलान।

    सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 रुपए की गई।

    पदोन्नति(डीपीसी) में 2 साल की छूट का प्रावधान।

    GPF की सूचना ऑनलाइन की जाएगी।

    पारिवारिक पेंशन की सूचना ऑनलाइन की जाएगी।

    RGHS में कार्मिकों एवं पेंशनरों को दवाईयों की डिलीवरी योजना प्रारंभ की जाएगी।

    गरीबों काे अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया है। इसके लिए राजकीय सहायता प्रति थाली 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है, इससे 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे।

    पूछरी का लौठा,  डीग , गोवर्धन सहित 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ की योजना।

    तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 50 % और अन्य भर्ती भर्ती में महिला आरक्षण 30 % से बढ़ाकर 40% करने की योजना।

    राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी को 1000 रुपये।

    मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा, ‘जयपुर में 100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा’, ’50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विशेष मदद दी जाएगी।

    ‘लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी’, ‘लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा।

    आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी।मीसाबंदियों को ₹20000 की मासिक पेंशन व ₹4000 चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

    गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा, महिलाओं को पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा।

    बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे, 50 युवाओं को ओलिंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड होगी।

  • मोदी सरकार के 10 साल: गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर रहा फोकस

    मोदी सरकार के 10 साल: गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर रहा फोकस

    मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को साकार करने का प्रयास किया है। सरकार के बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

    10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 34 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। सरकार ने 11 करोड़ से अधिक किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई है और 78 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने सरकार से लोन प्राप्त किया है। वही महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें मुद्रा लोन योजना के तहत 70 प्रतिशत महिलाओं को लोन दिया गया है।

  • कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने जनसुनवाई कर आमजन को राहत प्रदान की

    कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने जनसुनवाई कर आमजन को राहत प्रदान की

    कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को सवाईमाधोपुर जिले के महात्मा गांधी सीनियर सैकण्डरी स्कूल मलारना चौड़ में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आमजन के द्वार पर जाकर उनकी सुनवाई कर राहत प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। जनसुनवाई के दौरान कुल 332 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें पेयजल की समस्या, आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाने, विकलांग जनों को स्कूटी वितरण करवाने संबंधित आदि समस्याएं शामिल थीं।

  • राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन

    राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा और भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कोटा रेंज के उप निरीक्षक श्री रामस्वरूप मीना को साहसिक कार्य के लिए पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नति की सिफारिश की है।

    मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के 11 भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों की पेंशन रोकने और वेतन वृद्धि रोकने सहित दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

  • प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर की महिला लाभार्थी से किया संवाद – मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े

    प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर की महिला लाभार्थी से किया संवाद – मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े

    जयपुर, 18 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी संवाद में वीसी के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डूंगरपुर जिले से जुड़ी महिला लाभार्थी से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

    प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। नए भारत के निर्माण का संकल्प चारों तरफ दिखाई दे रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का विकास रथ, विश्वास रथ है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में यात्रा नहीं पहुंची है, वहां बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। लोगों की मांग को देखते हुए यात्रा 26 जनवरी से आगे फरवरी महीने में भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हर परिवार को पक्का घर, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ सुनिश्चित हो।

    डूंगरपुर की ममता ने कहा योजनाओं से जीवन में आया बड़ा बदलाव

    प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सागवाड़ा पंचायत समिति की वरसिंगपुर ग्राम पंचायत से पाल माविता गांव की लाभार्थी श्रीमती ममता से संवाद किया। श्रीमती ममता ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ममता बीए पास है तथा उन्हें पीएम आवास योजना, शौचालय, पीएम उज्जवला, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, एनआरएलएम-राजीविका, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। श्रीमती ममता राजीविका समूह से जुड़ी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण लेकर सब्जी की खेती की, बोरिंग खुदवाया, पति को डेयरी बूथ खुलवाया। उन्होंने कहा कि वे श्री मोदी के महिलाओं के उत्थान के विजन की प्रशंसक है। श्री मोदी ने कहा कि आप जैसी महिलाओं की मदद से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प जल्द साकार होगा। उन्होंने डूंगरपुर जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की टेक्नो फ्रेंडली एप्रोच की सराहना की। इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, सचिव पंचायतीराज श्री रवि जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।