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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में करीब 17 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जयपुर शहर को नया खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन भी मिला है। साथ ही रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, खनिज सहित अन्य कई विभागों के प्रोजेक्ट्स भी शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई योजना पीएम सूर्य घर की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार की तैयारी है की हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम हर नागरिक के खुद के घर में ही हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार हर नागरिक की आर्थिक मदद करेगी।

उन्होंने कहा की इसकी शुरुआत में देशभर में एक करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी। इस योजना में करीब 75 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका फायदा मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सीधे मिलेगा। उनकी घर की बिजली सतत तौर से मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंक से सस्ता लोन दिलाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूर्यवंशी भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अपनी अयोध्या यात्रा के तुरंत बाद, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग छत वाले प्रत्येक घर द्वारा अपने बिजली के बिल को कम करने और उन्हें अपनी बिजली की जरूरतों के लिए वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा सकता है।प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली उपलब्ध करना है, साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध करना है।

प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

फिलहाल कई राज्य ज्यादातर नागरिकों को 100 यूनिट हर महीने बिजली के बिल पे छुट दे रहे है जिससे लगभग हर महीने, हर उपभोक्ता सरकार को 400 से 500 रुपए का नुकसान हो रहा है व कुल मिलाकर ये घाटा हजारों करोड़ में पहुंच चुका है।

अगर हर घर इस योजना में 1 किलोवाट का सिस्टम भी लगाए जिसे छत पे 10X10 फीट की जगह चाहिए, तो ये सिस्टम हर महीने 100 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। अगर सरकार ऐसे सिस्टम के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दे तो ये योजना सरकार को अगले 15 साल में 10,000 करोड़ रुपए बचा सकती है और सब्सिडी सिस्टम खत्म कर सकती है।