Tag: Schemes

  • सामूहिक विवाह योजना का लाभ अब तीन लाख सालाना आय वालों को भी मिलेगा: योगी

    सामूहिक विवाह योजना का लाभ अब तीन लाख सालाना आय वालों को भी मिलेगा: योगी

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आय सीमा को दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये वार्षिक करने की घोषणा की। अब अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की कवरेज बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी धर्मों और वर्गों की आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लाभार्थियों को पात्रता के लिए अब तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा तक छूट दी जाएगी। योजना में अब तक 51 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी जा चुकी है।

    वृद्धावस्था पेंशन पर विशेष ध्यानमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता में आधार सत्यापन को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन यदि किसी के पास फेमिली आईडी है और उसकी आय 60 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि होती है, तो उसे पेंशन देने में देरी न की जाए।

    उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पेंशन की पात्रता की पुष्टि समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए और पात्र व्यक्तियों को योजना का तत्काल लाभ मिले।मुख्य बिंदु:सामूहिक विवाह योजना की वार्षिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई।अब अधिक लोग योजना के पात्र बनेंगे।

    वृद्धावस्था पेंशन योजना की कवरेज बढ़ाने के निर्देश।परिवार पहचान पत्र (फेमिली आईडी) से पात्रता की पुष्टि को प्राथमिकता देने पर जोर।

  • राजस्थान में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी एक जगह

    राजस्थान में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी एक जगह

    राजस्थान सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा और उनके शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, मेधावी, और विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। नीचे कुछ प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी गई है:

    1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Mukhyamantri Uchch Shiksha Chhatravritti Yojana)

    यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। इस योजना के तहत, छात्रों को प्रति वर्ष ₹5,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि दिव्यांग छात्रों को प्रति वर्ष ₹10,000 की सहायता मिलती है। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए यहां देखें।

    2. गार्गी पुरस्कार योजना

    इस योजना का उद्देश्य मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करना है। 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹3,000 और 12वीं कक्षा में विज्ञान, वाणिज्य या कृषि संकाय में अध्ययन करने पर ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

    3. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना (Indira Scholarship Scheme)

    यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्रामीण बालिकाओं को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

    4. आपकी बेटी योजना

    इस योजना के तहत, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं को वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें स्कूल में बनाए रखना है।

    5. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना

    यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

    6. साइकिल वितरण योजना

    राजस्थान सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचने में सहायता करने के लिए साइकिलें वितरित करती है, ताकि उनकी शिक्षा में बाधा न आए।

    7. कस्तूरबा गांधी छात्रवृत्ति योजना

    यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

    8. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

    इस योजना के तहत, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए परिवहन वाउचर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा में निरंतरता बनी रहे।

    9. इंस्पायर अवॉर्ड योजना

    यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और पुरस्कार प्रदान करती है।

    इन योजनाओं के माध्यम से, राजस्थान सरकार छात्रों को उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान कर रही है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम शिक्षा विभाग कार्यालय से संपर्क करें।

  • राजस्थान में SC, ST और OBC प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

    राजस्थान में SC, ST और OBC प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

    राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, आरक्षण, नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवश्यक होता है। इस लेख में हम राजस्थान में SC, ST और OBC प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी देंगे।

    1. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है?

    जाति प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की जाति को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है:

    ✔ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए
    ✔ शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटों के लिए
    ✔ सरकारी योजनाओं (छात्रवृत्ति, आवास योजना, लोन) के लाभ के लिए
    ✔ राजनीतिक आरक्षण (चुनाव लड़ने के लिए) के लिए

    2. SC, ST और OBC प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

    ✔ SC/ST प्रमाण पत्र – केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में आते हैं।

    ✔ OBC प्रमाण पत्र – यह उन जातियों के लिए जारी किया जाता है, जो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की OBC सूची में शामिल हैं। साथ ही, अगर परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है, तो वह क्रीमी लेयर OBC में आएंगे और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

    3. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    1. आधार कार्ड
    2. राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
    3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
    4. जाति का प्रमाण (पूर्वजों का जाति प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत की रिपोर्ट)
    5. आय प्रमाण पत्र (OBC क्रीमी लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर के लिए आवश्यक)
    6. पासपोर्ट साइज फोटो
    7. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जाति सूची की प्रति (संबंधित जाति के लिए)

    🔹 नोट: अगर परिवार में पहले से किसी सदस्य के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो उससे प्रक्रिया आसान हो जाती है।

    4. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया

    ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    राजस्थान सरकार ने SC, ST और OBC प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है।

    ✔ चरण 1: राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल पर जाएं।
    ✔ चरण 2: SSO ID बनाएं और लॉगिन करें।
    ✔ चरण 3: ‘जाति प्रमाण पत्र’ का विकल्प चुनें।
    ✔ चरण 4: आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
    ✔ चरण 5: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
    ✔ चरण 6: आवेदन की रसीद डाउनलोड करें और ट्रैकिंग ID से स्टेटस चेक करें।
    ✔ चरण 7: प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद उसे पोर्टल से डाउनलोड करें या ई-मित्र केंद्र से प्राप्त करें।

    ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

    ✔ चरण 1: नजदीकी तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय, या जिला कलेक्टर कार्यालय जाएं।
    ✔ चरण 2: जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
    ✔ चरण 3: फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
    ✔ चरण 4: आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी (तहसीलदार/SDM) को जमा करें।
    ✔ चरण 5: जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

    5. आवेदन शुल्क और समय सीमा

    नोट: अगर आवेदन में कोई गलती होती है या अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

    6. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र की वैधता

    • SC/ST प्रमाण पत्र: आजीवन वैध (दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं)।
    • OBC प्रमाण पत्र: 1 वर्ष तक वैध (प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण आवश्यक)।

    7. SC, ST और OBC प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ

    सरकारी नौकरियों में आरक्षण – केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में SC/ST/OBC उम्मीदवारों को आरक्षण मिलता है।
    शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण – IIT, NIT, IIM, मेडिकल कॉलेज और अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटें मिलती हैं।
    छात्रवृत्ति योजनाएं – अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलता है।
    सरकारी योजनाओं का लाभ – विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे PM आवास योजना, मुद्रा लोन, SC/ST उद्यमिता योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है।

    8. राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    क्रीमी लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर का अंतर:

    • यदि OBC परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है, तो वह क्रीमी लेयर में आएगा और OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
    • यदि आय ₹8 लाख से कम है, तो वह नॉन-क्रीमी लेयर में आएगा और आरक्षण का लाभ मिलेगा।

    जाति प्रमाण पत्र बनवाने में देरी हो रही है?

    • आप अपने आवेदन की स्थिति राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।
    • यदि प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन रहा, तो संबंधित तहसीलदार या SDM कार्यालय में संपर्क करें।

    निष्कर्ष

    राजस्थान में SC, ST और OBC जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपना प्रमाण पत्र बनवाएं और इसका लाभ उठाएं।

  • भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के नियम, पात्रता और लाभ

    भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के नियम, पात्रता और लाभ

    भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण 2019 में लागू किया गया था। यह उन सामान्य वर्ग (General Category) के नागरिकों के लिए है, जो अन्य आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) में नहीं आते और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इस लेख में हम भारत में EWS आरक्षण के नियमों, पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी देंगे।

    EWS आरक्षण क्या है?

    EWS आरक्षण भारत सरकार द्वारा 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया था। इसके तहत, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत लागू किया गया है।

    EWS आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड

    EWS आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं सामान्य वर्ग के नागरिकों को मिलता है, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

    1. वार्षिक पारिवारिक आय

    • परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
    • यह आय सभी स्रोतों से (नौकरी, व्यवसाय, कृषि, किराया आदि) मिलाकर आंकी जाती है।

    2. भूमि और संपत्ति से जुड़े मानदंड

    आवेदक या उसके परिवार के पास निम्नलिखित से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए:

    • कृषि भूमि – 5 एकड़ से अधिक नहीं
    • आवासीय फ्लैट – 1000 वर्ग फीट से अधिक नहीं
    • आवासीय भूखंड –
      • नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक नहीं
      • गैर-नगरपालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक नहीं

    3. अन्य आरक्षित वर्गों से संबद्धता

    • यदि कोई व्यक्ति SC, ST, या OBC आरक्षण के लिए पात्र है, तो वह EWS आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता।

    EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया

    1. ऑनलाइन आवेदन:

    • भारत के विभिन्न राज्यों में EWS प्रमाण पत्र के लिए राज्य सरकारों के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
    • कॉमन पोर्टल: e-District या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
    • आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
    • शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो) और आवेदन जमा करें।

    2. ऑफलाइन आवेदन:

    • निकटतम तहसील, जिला कलेक्टर कार्यालय या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
    • आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

    आवश्यक दस्तावेज

    EWS प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

    1. आधार कार्ड
    2. पैन कार्ड
    3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    4. आय प्रमाण पत्र
    5. भूमि/संपत्ति के दस्तावेज
    6. निवास प्रमाण पत्र
    7. पासपोर्ट साइज फोटो

    EWS प्रमाण पत्र की वैधता

    • EWS प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है।
    • इसे हर साल नवीनीकरण (renewal) कराना आवश्यक होता है।

    EWS आरक्षण के लाभ

    1. सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
      • केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में EWS उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10% आरक्षण मिलता है।
      • यह आरक्षण पहले से मौजूद SC/ST/OBC कोटे से अलग है और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है।
    2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
      • IIT, IIM, NIT, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% सीटें EWS श्रेणी के लिए आरक्षित होती हैं।
      • प्रवेश परीक्षा में कटऑफ कम होता है और फीस में छूट मिल सकती है।
    3. सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता
      • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), मुद्रा लोन और अन्य सरकारी लाभों में EWS श्रेणी के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

    EWS आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

    • यह आरक्षण सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं है। कुछ राज्य अपनी नीतियों के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।
    • कई राज्यों में EWS कोटे की नौकरियों और सीटों को भरने की प्रक्रिया अभी जारी है और समय के साथ इसमें सुधार हो सकता है।
    • सभी केंद्रीय नौकरियों और परीक्षाओं (UPSC, SSC, बैंकिंग आदि) में EWS कोटा लागू होता है।

    निष्कर्ष

    EWS आरक्षण उन आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया था, जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि आप EWS श्रेणी के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपना प्रमाण पत्र बनवाएं और इस आरक्षण के लाभ उठाएं।

  • राजस्थान राज्य में ईडब्ल्यूएस EWS आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी

    राजस्थान राज्य में ईडब्ल्यूएस EWS आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी

    राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण की व्यवस्था उन सामान्य वर्ग के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए की गई है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और अन्य आरक्षित श्रेणियों (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल नहीं हैं। इस लेख में, हम राजस्थान में EWS आरक्षण के नियमों, पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी प्रदान करेंगे।

    EWS आरक्षण क्या है?

    EWS का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यह आरक्षण उन सामान्य वर्ग के नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय और संपत्ति निर्धारित मानदंडों के भीतर होती है। राजस्थान में EWS श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान है。

    EWS आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड:

    1. आय सीमा: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इस आय में सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल है, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि。
    2. भूमि स्वामित्व:
      • कृषि भूमि: परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
      • आवासीय संपत्ति:
        • शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
        • अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
        • अधिसूचित नगरपालिकाओं के बाहर 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए。

    EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:

    1. ऑनलाइन आवेदन:
      • राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
      • SSO ID बनाएं और लॉगिन करें।
      • ‘ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र’ के लिए आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, आय विवरण और संपत्ति की जानकारी शामिल हो।
      • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति के दस्तावेज़ आदि।
      • आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो) और फॉर्म जमा करें।
    2. ऑफ़लाइन आवेदन:
      • अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
      • वहां से EWS प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
      • फॉर्म को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
      • आवेदन की रसीद प्राप्त करें, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

    आवश्यक दस्तावेज़:

    • आधार कार्ड
    • राशन कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • भूमि या संपत्ति के दस्तावेज़
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    • निवास प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटो

    EWS प्रमाण पत्र की वैधता:

    मई 2022 में, राजस्थान सरकार ने EWS प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है। हालांकि, प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए आवेदक को प्रत्येक वर्ष निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाला शपथ पत्र देना होगा।

    EWS आरक्षण के लाभ:

    1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्रीय सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलता है।
    2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में EWS श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।
    3. सरकारी योजनाओं का लाभ: कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं में EWS प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाती है।

    निष्कर्ष:

    राजस्थान में EWS आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करता है। यदि आप उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करके इन लाभों का लाभ उठा सकते हैं।

  • एसएसओ आईडी SSO ID कैसे बनाए और ईडब्ल्यूएस या अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करे

    एसएसओ आईडी SSO ID कैसे बनाए और ईडब्ल्यूएस या अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करे

    राजस्थान में SSO ID बनाने और EWS प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के आसान कदम:

    SSO ID क्या है?

    राजस्थान सरकार ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एकल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल शुरू किया है। SSO ID बनाकर, आप सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि EWS प्रमाण पत्र।

    SSO ID कैसे बनाएं:

    1. SSO पोर्टल पर जाएं:अपने फोन या कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र खोलें और राजस्थान सरकार की SSO वेबसाइट पर जाएं: https://sso.rajasthan.gov.in

    2. नई आईडी के लिए रजिस्टर करें:होमपेज पर आपको ‘रजिस्टर’ का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

    3. रजिस्ट्रेशन का तरीका चुनें:यहां तीन तरीके मिलते हैं:जनाधार (जनाधार कार्ड से)गूगल (गूगल अकाउंट से)फेसबुक (फेसबुक अकाउंट से)आप जनाधार से रजिस्टर कर सकते हैं या गूगल/फेसबुक से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    4. जानकारी भरें:चुने हुए तरीके के अनुसार अपनी जानकारी भरें जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और पासवर्ड।

    5. OTP वेरिफिकेशन:आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। इसे वेबसाइट पर दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

    6. SSO ID तैयार:अब आपकी SSO ID बन चुकी है। इसे नोट कर लें क्योंकि यह आपको सरकारी सेवाओं के लिए लॉगिन करने में मदद करेगी।

    EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें: 1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:अपनी SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल पर लॉगिन करें। 2. ई-मित्र सेवा का चयन करें:लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर आपको कई सेवाओं के विकल्प दिखेंगे। इसमें से ‘ई-मित्र’ या ‘सर्टिफिकेट’ सेवा चुनें। 3. EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें:ई-मित्र सेवा के अंदर EWS प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें। 4. आवेदन फॉर्म भरें:अब EWS प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, और संपत्ति की जानकारी भरें। 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड), और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। 6. फॉर्म जमा करें और भुगतान करें:फॉर्म जमा करने के बाद, यदि कोई आवेदन शुल्क है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें। 7. रसीद प्राप्त करें:सफलतापूर्वक आवेदन करने पर आपको एक रसीद मिलेगी। इसे संभालकर रखें। इससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

    राजस्थान में SSO ID बनाना और EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। ऊपर दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से SSO ID बना सकते हैं और EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र: आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण और लाभ – राजस्थान में संपूर्ण जानकारी

    ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र: आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण और लाभ – राजस्थान में संपूर्ण जानकारी

    ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र क्या है?

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं और सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, और अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण के पात्र होते हैं। यह प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के ऐसे लोगों के लिए है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान है।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता:

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

    1. आय सीमा: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

    2. भूमि स्वामित्व: आवेदक के पास कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    3. आवासीय संपत्ति: आवेदक के पास शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए, और अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 गज से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।

    4. अन्य संपत्ति: आवेदक के पास अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), या अनुसूचित जनजाति (ST) के तहत आरक्षण का लाभ नहीं होना चाहिए।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:

    1. ऑनलाइन आवेदन: इसके लिए आपको वेबसाइट के लिए एक SSO ID बनानी होगी। (अधिक जानकारी के लिए ये लेख पढ़े) सबसे पहले राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ‘ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र’ के लिए आवेदन फॉर्म भरें। मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, संपत्ति की जानकारी आदि दर्ज करें।आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति के दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।

    2. ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी एसडीएम (SDM) कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाएं।वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति के दस्तावेज, और फोटो संलग्न करें। आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें। इसके बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ:

    1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्रीय सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलता है।

    2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: इंजीनियरिंग, मेडिकल, और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलता है।

    3. सरकारी योजनाओं का लाभ: कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जाती है।

    4. आर्थिक सहायता: राजस्थान में कई योजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास में सब्सिडी या छूट मिलती है।

    दस्तावेज़ों की सूची:

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

    1. पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) 2. आय प्रमाण पत्र 3. संपत्ति के दस्तावेज (भूमि या घर का विवरण) 4. राशन कार्ड (यदि लागू हो) 5. पासपोर्ट साइज फोटो 6. आवासीय प्रमाण पत्र (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)

    समय सीमा और प्रमाण पत्र की वैधता:

    आमतौर पर, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने में 15 से 30 दिनों का समय लगता है।यह प्रमाण पत्र एक साल के लिए मान्य होता है, इसके बाद इसे नवीनीकृत करना पड़ता है।

    राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिलता है। समय पर सही दस्तावेज़ जमा करके, इस प्रमाण पत्र का लाभ उठाया जा सकता है।

    SSO ID के माध्यम सेऑनलाइन आवेदन:

    EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें:

    1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें: अपनी SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल पर लॉगिन करें।

    2. ई-मित्र सेवा का चयन करें: लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर आपको कई सेवाओं के विकल्प दिखेंगे। इसमें से ‘ई-मित्र’ या ‘सर्टिफिकेट’ सेवा चुनें।

    3. EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें: ई-मित्र सेवा के अंदर EWS प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।

    4. आवेदन फॉर्म भरें: अब EWS प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, और संपत्ति की जानकारी भरें।

    5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड), और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।

    6. फॉर्म जमा करें और भुगतान करें: फॉर्म जमा करने के बाद, यदि कोई आवेदन शुल्क है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें।

    7. रसीद प्राप्त करें: सफलतापूर्वक आवेदन करने पर आपको एक रसीद मिलेगी। इसे संभालकर रखें। इससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिसंबर 2024 में होगा ब्राह्मण एवं सर्व समाज का सामूहिक विवाह आयोजन

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिसंबर 2024 में होगा ब्राह्मण एवं सर्व समाज का सामूहिक विवाह आयोजन

    जयपुर, राजस्थान: राजस्थान ब्राह्मण महासभा प्रदेश महिला प्रकोष्ठ द्वारा दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विद्याधर नगर, सेक्टर 4 के परशुराम भवन में संपन्न होगा, जिसमें ब्राह्मण समाज के साथ-साथ सर्व समाज के युवक-युवतियों के विवाह कराए जाएंगे।इस योजना के तहत सरकार की ओर से विवाह उपरांत सर्व समाज की प्रत्येक वधु के खाते में ₹21,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे नवविवाहित जोड़े को शादी के बाद की आर्थिक जिम्मेदारियों में मदद मिलेगी।

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राज्य सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर या मिल जुल कर एक समोहिक उत्सव के तहत परिवारों को विवाह आयोजन में सहायता प्रदान करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करना और गरीब परिवारों को शादी जैसे महंगे आयोजन में आर्थिक सहारा देना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा शादी के लिए आर्थिक मदद के अलावा, विवाह समारोह के आयोजन का खर्च भी उठाया जाता है। विवाह के दौरान आवश्यक वस्त्र और अन्य सामग्री भी दी जाती है, जिससे परिवारों पर बेहद कम आर्थिक भार पड़े।

    रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया: इच्छुक युवक-युवतियां इस सामूहिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी संपूर्ण जानकारी मोबाइल नंबर 9983350414 पर साझा करनी होगी। यह जानकारी महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अरुणा गौड़ द्वारा दी गई है।

    समारोह में भाग लेने के लिए पात्रता: आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।विवाह योग्य युवक-युवतियों की उम्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। कम आय वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सर्व समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित है और इसका उद्देश्य सभी समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है।

    रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए मोबाइल:

    99833- 50414 पर सुबह 10 से श्याम 7 बजे तक संपर्क करे।

  • प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की जारी, राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित.

    प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की जारी, राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित.

    जयपुर, 18 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से देश के 9.26 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में जयपुर से वीसी के माध्यम से शामिल हुये।

    राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान लाभान्वितपीएम किसान योजना की 17वीं किस्त से लाभान्वित होने वाले किसानों में राजस्थान के भी 65 लाख से अधिक किसान शामिल है। जिनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1 हजार 300 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6 हजार रुपए के अतिरिक्त प्रति वर्ष 2 हजार रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने का निर्णय किया है। इससे राज्य पर प्रतिवर्ष 1300 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

    किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमें दलहन तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है।

    उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में दो- दो हजार रुपए की तीन बराबर किस्तों में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

  • राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीनीकरण में आई तकनीकी बाधाएँ: आम जनता परेशान

    राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीनीकरण में आई तकनीकी बाधाएँ: आम जनता परेशान

    राजस्थान की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य फ्लैगशिप योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है में नवीनीकरण को लेकर जनता को गफलत हो रही है। इस योजना में पंजीकृत सभी सरकारी और निजी चिकित्सालयों में निशुल्क लाभ उठाने की सुविधा है पर नवीनीकरण की प्रक्रिया में जनता को अपेक्षित जानकारी नहीं मिल पा रही है व लोग परेशान है। इस योजना के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन निशुल्क कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले परिवारों, लघु एवं सीमांत किसानों, कोविड-19 के लाभार्थियों और संविदा कर्मचारियों के लिए मुफ्त में होता है, वहीं अन्य सभी को 850 रुपए का शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।

    हालांकि, नवीनीकरण की तिथि जो कि 30 अप्रैल को निर्धारित थी, वह बढ़ाई नहीं गई है और कई जगहों पर टेक्निकल कमी के कारण लोग रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण राजस्थान के नागरिक साइबर कैफे के चक्कर काटते रह गए, व कई जगह ई मित्र खुद जानकारी की कमी से लोगो को सही से मदद नहीं कर पा रहा है। जनआधार कार्ड धारकों को इस योजना के तहत बढ़े हुए लाभ, जिसमें 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएँ और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा शामिल है मिलते है।

    कई लोगो ने सरकार से इसकी तिथि बड़ाने और जानकारी को सरल बनाने के लिए आग्रह किया है ताकि वो बीमे से छूट न जाए।

  • भाजपा का संकल्प पत्र जारी। सीएम भजनलाल बोले ‘पीएम मोदी केवल वादे नहीं करते’

    भाजपा का संकल्प पत्र जारी। सीएम भजनलाल बोले ‘पीएम मोदी केवल वादे नहीं करते’

    भाजपा ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी घोषणा पत्र  ‘संकल्प पत्र’ का नाम दिया गया है। महिलाओं, गरीबों और युवाओं के उत्थान पर केंद्रित भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गांरटी करार देते हुए राजस्थान सीएम ने कहा कि घोषणा पत्र में किसान, नौजवान और महिलाओं समेत सभी वर्गों पर फोकस किया गया है,10 वर्षों में किए गए काम को आने वाले 5 साल में आगे बढ़ाया जाएगा।

    राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी है। भाजपा के संकल्प पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी केवल वादे नहीं करते बल्कि उसे निभाते भी है।

  • मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह 21 फरवरी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होगी मुख्य अतिथि

    मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह 21 फरवरी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होगी मुख्य अतिथि

    जयपुर, 19 फरवरी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, (कॉलेज स्तरीय) गांधीनगर, जयपुर में 21 फरवरी को दोपहर एक बजे “मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण समारोह” होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन छात्रों एवं स्वरोजगार से जुड़े विशेष योग्यजनों के आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र दिव्यांगजनों को नि:शुल्क स्कूटी वितरित की जाती है।

  • नए निर्णय और नीतियों के निर्णायक 60 दिन: राजस्थान सरकार के अहम कदम

    नए निर्णय और नीतियों के निर्णायक 60 दिन: राजस्थान सरकार के अहम कदम

    राजस्थान सरकार ने हाल ही में लिए गए नए निर्णयों और नीतियों के माध्यम से आम जनता को भविष्य में सुधार के लिए आशावादी संकेत दिए हैं। इन निर्णयों के तहत बीपीएल-उज्जवला उपभोक्ताओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आराम मिलेगा। साथ ही, 20 मंदिरों के जीणोद्धार के लिए 300 करोड़ की योजना की घोषणा की गई है, जिससे धार्मिक स्थलों को विकसित करने में मदद मिलेगी।

    सरकार ने संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी-गैंगस्टर टीम की स्थापना का भी ऐलान किया है। इसके अलावा, अन्नपूर्णरसोई योजना के तहत भोजन की मात्रा 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम की गई है। पीएम सम्मान निधि में भी राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए की जा रही है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में एक लाख तक का व्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा।

    सरकार ने ईआरसीपी का काम भी शुरू कर दिया है और ERCP पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी कागज़ की भी घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी और मीसाव डीआईआर को फिर से पेंशन शुरू करने का भी फैसला किया गया है। सीतापुरा से अंबाबाड़ी विद्युत नगर तक मेट्रो विस्तार को डीपीआर की घोषणा की गई है और 70 हजार नई भर्तियों की भी घोषणा की गई है। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी बनाने की भी घोषणा हुई है। बुजुर्गों को रोडवेज़ बसों के किराए में 50% की छूट और बेटी के जन्म पर एक लाख का सेविंग बॉन्ड भी प्रदान किया जाएगा।

    इन सभी नए निर्णयों और योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार ने जनता को नए आशावादी संकेत दिए हैं और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

  • पीएम सूर्य घर योजना: राजस्थान में नागरिकों को सतत मुफ्त बिजली का सपना साकार

    पीएम सूर्य घर योजना: राजस्थान में नागरिकों को सतत मुफ्त बिजली का सपना साकार

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में करीब 17 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जयपुर शहर को नया खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन भी मिला है। साथ ही रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, खनिज सहित अन्य कई विभागों के प्रोजेक्ट्स भी शामिल है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई योजना पीएम सूर्य घर की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार की तैयारी है की हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम हर नागरिक के खुद के घर में ही हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार हर नागरिक की आर्थिक मदद करेगी।

    उन्होंने कहा की इसकी शुरुआत में देशभर में एक करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी। इस योजना में करीब 75 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका फायदा मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सीधे मिलेगा। उनकी घर की बिजली सतत तौर से मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंक से सस्ता लोन दिलाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है।

  • प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की

    प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूर्यवंशी भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अपनी अयोध्या यात्रा के तुरंत बाद, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

    प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग छत वाले प्रत्येक घर द्वारा अपने बिजली के बिल को कम करने और उन्हें अपनी बिजली की जरूरतों के लिए वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा सकता है।प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली उपलब्ध करना है, साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध करना है।

    प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

    फिलहाल कई राज्य ज्यादातर नागरिकों को 100 यूनिट हर महीने बिजली के बिल पे छुट दे रहे है जिससे लगभग हर महीने, हर उपभोक्ता सरकार को 400 से 500 रुपए का नुकसान हो रहा है व कुल मिलाकर ये घाटा हजारों करोड़ में पहुंच चुका है।

    अगर हर घर इस योजना में 1 किलोवाट का सिस्टम भी लगाए जिसे छत पे 10X10 फीट की जगह चाहिए, तो ये सिस्टम हर महीने 100 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। अगर सरकार ऐसे सिस्टम के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दे तो ये योजना सरकार को अगले 15 साल में 10,000 करोड़ रुपए बचा सकती है और सब्सिडी सिस्टम खत्म कर सकती है।