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    ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा: जयपुर की 200 महिलाओं ने अरुणा गौड़ के साथ थामा भाजपा का दामन

    जयपुर | 23 मई 2025 राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार को एक अहम मोड़ तब आया जब जयपुर की 200 से अधिक ब्राह्मण और सर्व समाज की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ली। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस व वर्तमान में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती अरुणा गौड़ ने भावनात्मक भाषण के साथ भाजपा में प्रवेश की घोषणा की।

    इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा और भाजपा जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल विशेष रूप से मंच पर मौजूद रहे और सभी महिलाओं का भाजपा परिवार में स्वागत किया।

    सभी 200 महिलाएं या तो समाज सेवा का कार्य कर रही है, प्रोफेशनल या जॉब में है या अपने घर गली मोहल्ला से ही आत्मनिर्भर हो किसी न किसी रूप में समाज को आगे बढ़ा रही है।

    कार्यक्रम की शुरुआत में अरुणा गौड़ ने मां भारती को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम और पहलगांव आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा:

    “पहलगांव की नृशंस घटना ने हमें भीतर तक झकझोर दिया। जब माननीय मोदी जी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का ऐलान किया और राष्ट्र को ललकारा, तो हमें लगा कि अब मौन रहना देश के साथ अन्याय होगा। यही वह क्षण था जिसने हमें भाजपा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।”

    कार्यक्रम में 200 से अधिक महिला शक्ति भाजपा से जुड़ी।

    ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा:

    “7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों, 11 जहाजों, 3 रडार सिस्टम और 100 आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। यह केवल सैन्य नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मनोबल था।”

    कार्यक्रम में मंच से अरुणा गौड़ ने जिला अध्यक्ष अमित गोयल और सांसद मंजू शर्मा के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा:

    “इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष श्री अमित गोयल जी की निर्णायक भूमिका रही, और मंच पर आदरणीय मंजू दीदी है, आपका स्नेह, अपनापन, सादगी और प्रेरणा भी हमें दिशा देती रही।”

    सांसद मंजू शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की जनहितकारी नीतियों से प्रेरित होकर महिलाएं बड़ी संख्या में पार्टी की ओर आकर्षित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही वह दल है जहां महिलाओं को केवल सम्मान नहीं, बल्कि निर्णय लेने की जिम्मेदारी और मंच भी दिया जाता है। उन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला कि देश के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी ने सैन्य अभियान की जानकारी साझा की, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है।

    जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल को फरसा भेट करते हुए अरुणा गौड़।

    जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल ने भाजपा में शामिल हो रही सभी महिलाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में “नारी शक्ति” को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी में जो बढ़ोतरी हुई है, वह इस सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

    अरुणा गौड़ नायला गांव की सरपंच रह चुकी है जहां वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे। वे एमएलए और एमपी का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इनको इमरजेंसी के समय जे पी आंदोलन में शामिल होने की वजह से जेल भी जाना पड़ा था और बाद में कॉलेज में ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ा। श्रीमती गौड़ के माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल थे और दोनों ही अध्यापक थे।

    समारोह का समापन “जय हिंद”, “ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद” और “मोदी है तो मुमकिन है” जैसे नारों के साथ हुआ।

  • ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक युद्ध: लाइव अपडेट्स

    ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक युद्ध: लाइव अपडेट्स

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  • आमजन को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पेयजल, विद्युत् आपूर्ति, मानव एवं पशु स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारु रखें – मुख्य सचिव

    आमजन को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पेयजल, विद्युत् आपूर्ति, मानव एवं पशु स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारु रखें – मुख्य सचिव

    मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन के लिए आवश्यक बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं अन्य आधारभूत सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के समस्त विभाग इस दौरान आमजन को होने वाली संभावित परेशानियों से बचाने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करें। 

    श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में जलापूर्ति, समर कंटिन्जेंसी प्लान की प्रगति एवं अन्य अन्तर्विभागीय विषयों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर कंटिन्जेंसी के कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए, जिससे इन कार्यों का अधिकतम लाभ आमजन को मिल सके। किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। 

    बैठक में उन्होंने सभी कार्मिकों की कार्यस्थलों पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कंट्रोल रूम चौबीसों घण्टे कार्यशील रहे एवं  प्राप्त शिकायतों का सम्बंधित विभाग द्वारा त्वरित निस्तारण किया जाए। श्री पंत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी जिला प्रभारी अधिकारियों को 30 अप्रैल से पूर्व अपने जिलों का दौरा करने निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग को लू एवं तापघात की स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सालयों में उपचार के लिए आवश्यक सभी सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 

    उन्होंने पशुपालन विभाग को गौशालाओं में पर्याप्त चारे एवं पानी की व्यवस्था के साथ ही समय पर अनुदान राशि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाये। 

    बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी श्री भास्कर ए सावंत ने कहा कि प्रदेश के समस्त 41 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 142.36 करोड रुपये के 1,245 कार्य स्वीकृत करवाये गये हैं, इनमें से 672 कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं एवं 157 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जल गुणवत्ता जांच के नमूने लिये जाकर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही राज्य एवं जिला स्तर पर पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए हैं।

    अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा श्री आनंद कुमार ने कहा कि लू एवं तापाघात की स्थिति को देखते हुए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए हैं। जिला कलेक्टरों को आवश्यकतानुसार विद्यालयों के समय परिवर्तन हेतु निर्देश दिये गए हैं। मनरेगा में श्रमिकों हेतु छाया -पानी के आवश्यक प्रबंधन एवं समय परिवर्तन के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला स्तर पर लू एवं तापाघात प्रभावितों के सहायता हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गयें हैं।

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि विभाग द्वारा लू एवं तापाघात के मरीजों हेतु आईसीयू में बेड आरक्षित रखने एवं दवाइयों की समुचित मात्रा में उपलब्धता के निर्देश जारी किये गए है। सभी संस्थानों में सुचारू विद्युत आपूर्ति तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 

    डिस्कॉम्स अध्यक्ष सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली अधिक विद्युत खपत के प्रबंधन हेतु आवश्यकतानुसार बिजली क्रय की जा रही है। विभाग द्वारा पीएचईडी के लम्बित विद्युत कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जा रहा है।

    शासन सचिव, पशुपालन श्री समित शर्मा ने कहा कि सभी पशु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को फील्ड में रहने एवं नगर निकायों को बेसहारा पशुओं के लिये छाया-पानी के आवश्यक प्रबंधन हेतु निर्देश जारी किये गए है। प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ श्रीमती श्रुति भरद्वाज ने बताया कि गर्मी में दूध की आपूर्ति घट जाती है, इसे बढ़ाने हेतु पशुपालकों से अधिकाधिक दुग्ध संग्रहण के प्रयास किये जा रहे हैं।

  • राजस्थान मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के कयास तेज

    राजस्थान मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के कयास तेज

    राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें शेखावाटी और मेवाड़ क्षेत्रों से नए चेहरों को शामिल करने की चर्चा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद यह अटकलें और भी ज़्यादा मज़बूत हुई हैं।

    सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन के आधार पर 2-3 मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है और कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ विधायकों को संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है और मुख्यमंत्री के शेखावाटी दौरे के बाद यह प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया उपचुनावों में मिली जीत और सरकार के अच्छे कामकाज के कारण उन्हें मंत्रिमंडल में फेरबदल करने में अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले दो हफ़्तों में इस बारे में फैसला आ सकता हैं।

  • राजस्थान को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफ़ा: सड़क अवसंरचना पर भारी निवेश

    राजस्थान को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफ़ा: सड़क अवसंरचना पर भारी निवेश

    केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए सड़क अवसंरचना पर 0.67 लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है, जो केंद्र के कुल सड़क बजट (1.42 लाख करोड़ रुपये) का लगभग 47 प्रतिशत है। इस बजट से वर्ष 2025 में राजस्थान में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास और परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा।

    यह निवेश केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जहाँ राजस्थान ने स्वयं 87,438 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर, केंद्र और राज्य सरकारें इस वर्ष सड़क अवसंरचना पर 3.9 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखती हैं, जो वित्त वर्ष 96 के बाद से दूसरा सबसे बड़ा निवेश है।

  • मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रेल से जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के तीन दिवसीय दौरे पर

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रेल से जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के तीन दिवसीय दौरे पर

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शनिवार (19 अप्रेल) से जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री शर्मा आमजन से संवाद करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित विषयों पर अधिकारियों की बैठकें लेंगे।श्री शर्मा शनिवार को सड़क मार्ग से टांटियावास, चौमूं, गोविन्दगढ़, सरगोठ, रींगस, पलसाना, बाजौर होते हुए सीकर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां वे जनसुनवाई करेंगे और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके पश्चात वे धोद, लक्ष्मणगढ़ होते हुए फतेहपुर पहुंचेंगे।

    मुख्यमंत्री रविवार (20 अप्रेल) को मण्डावा और मुकुन्दगढ़ के रास्ते झुंझुनूं सर्किट हाउस पहुंचकर जनसुनवाई करेंगे और अधिकारियों की बैठक लेंगे। यहां से वे गुढ़ा मोड़, बगड़, चिड़ावा के रास्ते पिलानी पहुंचेंगे। सोमवार (21 अप्रेल) को श्री शर्मा बिट्स पिलानी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यहां से वे हवाई मार्ग से मलसीसर पहुंचेंगे, जहां पीने के पानी के डैम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे चूरू पुलिस लाईन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चूरू से मुख्यमंत्री हिण्डाला फार्म हाउस, प्रेमपुरा (सीकर) पहुंचेंगे, जहां वे स्व. ईश्वर राम हिण्डाला की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे चौरू, फागी (जयपुर) पहुंचेंगे और भक्त शिरोमणी श्री धन्ना भगत की 610वीं जयन्ती महोत्सव में शिरकत करेंगे।

    मुख्यमंत्री लेंगे संयुक्त टास्क फोर्स की बैठक: मुख्यमंत्री श्री शर्मा 20 अप्रेल को पिलानी में यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर गठित संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रेल को यमुनानगर में हो चुकी है।

  • छत्रपति संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का राज्यपाल ने किया लोकार्पण

    छत्रपति संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का राज्यपाल ने किया लोकार्पण

    राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका द्वारा आयोजित अश्वारूढ़ शूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में भाग लिया।

    देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का बटन दबाकर अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि देश के वह प्रथम स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने मुगलों को भारत में टक्कर दी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप देश की आन बान और शान के प्रतीक है। उनकी प्रतिमा हमें देश के स्वाभिमान और गौरव के लिए सदा प्रेरित करती रहेगी।

  • खनन कारोबारियों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने ईसी की समयसीमा 31 मई तक बढ़ाई

    खनन कारोबारियों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने ईसी की समयसीमा 31 मई तक बढ़ाई

    राजस्थान के खनन कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हेक्टेयर तक की माइनर मिनरल लीज और क्वारी लाइसेंसधारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्राप्त करने की समयसीमा दो माह बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दी है।

    “राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी से मिली दो माह की मोहलत, अब तक 6814 खानों को ईसी जारी”

    प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सक्रियता के चलते यह राहत संभव हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार खनन कारोबारियों के हित में काम कर रही है और पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

    ईसी प्रक्रिया में तेजी, अब तक 6814 खानों को स्वीकृति

    माइंस निदेशक श्री दीपक तंवर ने बताया कि सीया (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) द्वारा अब तक 6814 खान लीज और क्वारी लाइसेंसधारकों को पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

    इसके अलावा, 22700 खानधारकों को परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से 19038 आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

    सरकार का समन्वय और मॉनिटरिंग जारी

    खनन कारोबारियों को ईसी दिलाने में तेजी लाने के लिए एसएमई अधिकारी श्री प्रताप मीणा को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो सरकार, खान विभाग और सीया के बीच समन्वय का कार्य संभाल रहे हैं।

    राज्य सरकार का दावा है कि बचे हुए खानधारकों से जल्द से जल्द आवेदन करवाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

    ➡ खनन कारोबारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना फायदेमंद होगा? अपनी राय कमेंट में दें!

  • ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र: आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण और लाभ – राजस्थान में संपूर्ण जानकारी

    ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र: आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण और लाभ – राजस्थान में संपूर्ण जानकारी

    ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र क्या है?

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं और सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, और अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण के पात्र होते हैं। यह प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के ऐसे लोगों के लिए है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान है।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता:

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

    1. आय सीमा: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

    2. भूमि स्वामित्व: आवेदक के पास कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    3. आवासीय संपत्ति: आवेदक के पास शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए, और अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 गज से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।

    4. अन्य संपत्ति: आवेदक के पास अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), या अनुसूचित जनजाति (ST) के तहत आरक्षण का लाभ नहीं होना चाहिए।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:

    1. ऑनलाइन आवेदन: इसके लिए आपको वेबसाइट के लिए एक SSO ID बनानी होगी। (अधिक जानकारी के लिए ये लेख पढ़े) सबसे पहले राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ‘ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र’ के लिए आवेदन फॉर्म भरें। मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, संपत्ति की जानकारी आदि दर्ज करें।आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति के दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।

    2. ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी एसडीएम (SDM) कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाएं।वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति के दस्तावेज, और फोटो संलग्न करें। आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें। इसके बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ:

    1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्रीय सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलता है।

    2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: इंजीनियरिंग, मेडिकल, और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलता है।

    3. सरकारी योजनाओं का लाभ: कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जाती है।

    4. आर्थिक सहायता: राजस्थान में कई योजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास में सब्सिडी या छूट मिलती है।

    दस्तावेज़ों की सूची:

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

    1. पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) 2. आय प्रमाण पत्र 3. संपत्ति के दस्तावेज (भूमि या घर का विवरण) 4. राशन कार्ड (यदि लागू हो) 5. पासपोर्ट साइज फोटो 6. आवासीय प्रमाण पत्र (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)

    समय सीमा और प्रमाण पत्र की वैधता:

    आमतौर पर, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने में 15 से 30 दिनों का समय लगता है।यह प्रमाण पत्र एक साल के लिए मान्य होता है, इसके बाद इसे नवीनीकृत करना पड़ता है।

    राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिलता है। समय पर सही दस्तावेज़ जमा करके, इस प्रमाण पत्र का लाभ उठाया जा सकता है।

    SSO ID के माध्यम सेऑनलाइन आवेदन:

    EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें:

    1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें: अपनी SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल पर लॉगिन करें।

    2. ई-मित्र सेवा का चयन करें: लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर आपको कई सेवाओं के विकल्प दिखेंगे। इसमें से ‘ई-मित्र’ या ‘सर्टिफिकेट’ सेवा चुनें।

    3. EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें: ई-मित्र सेवा के अंदर EWS प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।

    4. आवेदन फॉर्म भरें: अब EWS प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, और संपत्ति की जानकारी भरें।

    5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड), और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।

    6. फॉर्म जमा करें और भुगतान करें: फॉर्म जमा करने के बाद, यदि कोई आवेदन शुल्क है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें।

    7. रसीद प्राप्त करें: सफलतापूर्वक आवेदन करने पर आपको एक रसीद मिलेगी। इसे संभालकर रखें। इससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिसंबर 2024 में होगा ब्राह्मण एवं सर्व समाज का सामूहिक विवाह आयोजन

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिसंबर 2024 में होगा ब्राह्मण एवं सर्व समाज का सामूहिक विवाह आयोजन

    जयपुर, राजस्थान: राजस्थान ब्राह्मण महासभा प्रदेश महिला प्रकोष्ठ द्वारा दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विद्याधर नगर, सेक्टर 4 के परशुराम भवन में संपन्न होगा, जिसमें ब्राह्मण समाज के साथ-साथ सर्व समाज के युवक-युवतियों के विवाह कराए जाएंगे।इस योजना के तहत सरकार की ओर से विवाह उपरांत सर्व समाज की प्रत्येक वधु के खाते में ₹21,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे नवविवाहित जोड़े को शादी के बाद की आर्थिक जिम्मेदारियों में मदद मिलेगी।

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राज्य सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर या मिल जुल कर एक समोहिक उत्सव के तहत परिवारों को विवाह आयोजन में सहायता प्रदान करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करना और गरीब परिवारों को शादी जैसे महंगे आयोजन में आर्थिक सहारा देना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा शादी के लिए आर्थिक मदद के अलावा, विवाह समारोह के आयोजन का खर्च भी उठाया जाता है। विवाह के दौरान आवश्यक वस्त्र और अन्य सामग्री भी दी जाती है, जिससे परिवारों पर बेहद कम आर्थिक भार पड़े।

    रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया: इच्छुक युवक-युवतियां इस सामूहिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी संपूर्ण जानकारी मोबाइल नंबर 9983350414 पर साझा करनी होगी। यह जानकारी महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अरुणा गौड़ द्वारा दी गई है।

    समारोह में भाग लेने के लिए पात्रता: आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।विवाह योग्य युवक-युवतियों की उम्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। कम आय वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सर्व समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित है और इसका उद्देश्य सभी समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है।

    रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए मोबाइल:

    99833- 50414 पर सुबह 10 से श्याम 7 बजे तक संपर्क करे।

  • राजस्थान में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। कई जिलों में भारी वर्षा।

    राजस्थान में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। कई जिलों में भारी वर्षा।

    राजस्थान में एक बार फिर मानसून ने अपना कहर बरपाया है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में अतिवर्षा हुई है, जिसमें अजमेर, दौसा, बांसवाड़ा और राजसमंद जिलों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है।

    बारिश का केंद्र बांसवाड़ा जिले के लोहारिया क्षेत्र में दिखा, जहां 169 मिलीमीटर (लगभग 7 इंच) बारिश दर्ज की गई। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में दौसा जिले के बैजूपाड़ा में 145 मिमी, रामगढ़ पचवारा में 142 मिमी और बसवा तथा बांदीकुई में 131 मिमी बारिश दर्ज की गई।

    राज्य की राजधानी जयपुर भी भारी बारिश से प्रभावित हुई, जहां सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच सबसे तेज बौछार देखने को मिला। शाम 5 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट में 2 इंच बारिश दर्ज की गई।

    इस भारी बारिश के दौर ने कई नदियों को उफान पर लाकर खड़ा कर दिया है और बांधों को खोलना पड़ रहा है। अजमेर के फॉयसागर झील में बढ़ते जल स्तर ने रिटेनिंग वॉल में तीन जगह रिसाव पैदा कर दिया, जिसके बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को देर रात मोर्चा संभालना पड़ा।

    मानसून के इस उद्वेग के बाद, अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

  • राजस्थान बजट में बेरोजगार का ध्यान, 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा

    राजस्थान बजट में बेरोजगार का ध्यान, 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा

    उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने राज्य का 2024 का बजट पेश किया। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार आगामी 5 वर्षों में 4 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट गरीब, बेरोजगार युवा, महिलाएं और किसानों को समर्पित है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए इस बजट से राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रसर होगा। बजट में चिकित्सा सुविधाओं का अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आमजन को अधिक राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है।

    राज्य सरकार प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 15 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। योजना के तहत इसी वर्ष 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।

  • कृषि विभाग द्वारा ‘एक व्यक्ति एक पेड़’ अभियान के तहत लगाये जायेंगे एक लाख से ज्यादा पौधे

    कृषि विभाग द्वारा ‘एक व्यक्ति एक पेड़’ अभियान के तहत लगाये जायेंगे एक लाख से ज्यादा पौधे

    राज्य में पर्यावरण संरक्षण को दृृष्टिगत रखते हुए हरियाली व पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृृत्व में हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि विभाग लगभग एक लाख पांच हजार छायादार व फलदार पौधे लगाने जा रहा है।

    कृषि आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि ‘एक व्यक्ति एक पेड़’ या ‘एक परिवार एक पेड़’ अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा समस्त जिलों मे स्थित कृषि विभाग के कार्यालय परिसर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाये जायेंगे। इस अभियान को पूरे राज्य में आमजन की भागीदारी से सफल बनाने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

    उन्होंने बताया कि अभियान के लिए फलदार एवं छायादार पाधों का चयन किया गया है। इनमें आम, अमरूद, आंवला, बील, जामुन, सीताफल, इमली, चीकू, शहतूत, मौसमी, नाशपती जैसे फलदार एवं नीम, पीपल, बरगद, गूलर, शीशम, बबूल, सहजन, खेजड़ी एवं रोहिड़ा शामिल हैं। पौधारोपण के बाद उसका 4 वर्ष तक देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग द्वारा की जायेगी। लगाये गए पौधों की वृद्धि की भी नियमित समीक्षा की जाएगी।

  • प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की जारी, राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित.

    प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की जारी, राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित.

    जयपुर, 18 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से देश के 9.26 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में जयपुर से वीसी के माध्यम से शामिल हुये।

    राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान लाभान्वितपीएम किसान योजना की 17वीं किस्त से लाभान्वित होने वाले किसानों में राजस्थान के भी 65 लाख से अधिक किसान शामिल है। जिनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1 हजार 300 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6 हजार रुपए के अतिरिक्त प्रति वर्ष 2 हजार रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने का निर्णय किया है। इससे राज्य पर प्रतिवर्ष 1300 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

    किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमें दलहन तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है।

    उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में दो- दो हजार रुपए की तीन बराबर किस्तों में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

  • मुख्यमंत्री का ब्यावर दौरा, कहा कि शूरवीरों से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा, सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता को देते हैं बढ़ावा। महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा।

    मुख्यमंत्री का ब्यावर दौरा, कहा कि शूरवीरों से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा, सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता को देते हैं बढ़ावा। महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा।

    जयपुर, 16 जून। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की धरती शौर्य और त्याग की भूमि है। यहां के वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीरों की वीरता से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। पृथ्वीराज चौहान ने कम आयु में ही शासन संभाला और अपने कुशल नेतृत्व से अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

    मुख्यमंत्री श्री शर्मा रविवार को ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समापन समारोह एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन एक अच्छी सामाजिक परंपरा है। इससे फिजूलखर्ची पर रोक लगने के साथ ही समाज में एकता, सद्भाव और समरसता की भावना जाग्रत होती है।

    नारी शक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित राज्य सरकार

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अल्प समय में ही समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय फैसले किए हैं। संकल्प पत्र में किए गए लगभग 45 फीसदी वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी, महिलाओं को 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जैसे जनकल्याणकारी निर्णय लिए हैं। साथ ही, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करते हुए महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य वित्त आयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत जिला नवाचार निधि के माध्यम से महिलाओं के स्किल डवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। इस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से यहां की महिलाओं का कौशल विकास का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, सांसद श्रीमती महिमा कुमारी, विधायक श्री शंकर सिंह रावत, श्री हरि सिंह रावत, श्री वीरेन्द्र सिंह कानावत, मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत श्री नरेश पुरी जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री ने किए आशापुरा माताजी मंदिर में दर्शन

    इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के ब्यावर पहुंचने पर हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री आशापुरा माता मंदिर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना कर प्रदेश में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने आशापुरा मंदिर परिसर में स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको भी नमन किया। श्री शर्मा ने इस अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी प्रदान किया।

  • गोपेंद्र नाथ भट्ट राजस्थान विधानसभा पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत

    गोपेंद्र नाथ भट्ट राजस्थान विधानसभा पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत

    नीति गोपेंद्र भट्ट जयपुर/नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर राजस्थान सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग से मान्यता प्राप्त अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार गोपेंद्र नाथ भट्ट को राजस्थान विधानसभा पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया है।

    राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर से राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है।विधानसभा में उप निदेशक (जनसंपर्क) डॉ लोकेश चंद्र शर्मा ने बताया कि स्वतंत्र पत्रकार गोपेंद्र नाथ भट्ट को राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा की पत्रकार दीर्घा में समाचार पत्रों एवं एजेंसियों के प्रतिनिधियों के प्रवेश को विनियमित करने संबंधी नियमों के नियम 1 की धारा (1) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष ने पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति के वर्ष 2024-25 एवं अग्रिम आदेशों की अवधि के लिए गठित समिति में आपको विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में मनोनीत किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि गोपेंद्र नाथ भट्ट राजस्थान सूचना एवं जन संपर्क विभाग राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी रहें है और पीआरओ से अतिरिक्त निदेशक तक के विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने अपनी उल्लेखनीय सेवाएँ दी है। विशेष कर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रेस अटैची और सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सीनियर मीडिया कन्सल्टेंट और कई मीडिया समूहों एवं संस्थाओं से जुड़े रहते हुए उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हैं।

  • राज्य में इंडो-पाक सीमा की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए – मुख्य सचिव

    राज्य में इंडो-पाक सीमा की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए – मुख्य सचिव

    जयपुर, 12 जून। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना सभी एजेन्सी द्वारा साझा की जाए और आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाये। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के माध्यम से तस्करी को रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम, डेटा विश्लेषण के लिए एआई उपकरण, और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के भी निर्देश दिये। मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में इंडो-पाक सीमा की सुरक्षा के लिए गठित स्टेट लेवल स्टेंडिग कमेटी (SLSC) की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमियों की बिक्री के मामले में जागरूकता रखी जाए।

    इसके लिए राजस्व अधिकारियों को सेंसीटाईज़ किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ, पुलिस एवं अन्य एजेन्सियों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने सभी सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को डिस्ट्रिक लेवल स्टेंडिंग कमेटी (डीएलएससी) की बैठक को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए। श्री पंत ने बैठक में मौजूद जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीमा सड़कों और भारतमाला-2 परियोजना सड़क पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाए। उन्होंने मादक द्रव्यों की तस्करी, सिंथेटिक दवाओं का निर्माण, अवैध खनन, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों में चोरी, औद्योगिकीकरण और रिफाइनरी के कारण आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

    पुलिस महानिदेशक इंटेलीजेंस श्री संजय अग्रवाल ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को भारतीय पहचान दस्तावेज जारी करने वाली नेटवर्कों की पहचान और उन्हें बाधित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिये। उन्होंने सीमा बाड़ परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने तथा सीमावर्ती गांवों में पुलिस थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ने के प्रयास करने के लिए भी कहा। श्री अग्रवाल ने कहा कि साइबर स्पेस में हानिकारक सामग्री की पहचान और उसे रोकने के लिए उपकरण विकसित किए जाएं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर काम कर रही सभी एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों और निवेश में वृद्धि, औद्योगिकीकरण, बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी में उन्नति के लिए गंभीरता से प्रयास किये जाने चाहिये।

    बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग श्रीमती अपर्णा अरोरा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव श्री समित शर्मा, शासन सचिव, गृह विभाग श्रीमती रश्मि गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग श्रीमती अपर्णा गुप्ता के अतिरिक्त बीएसएफ के अधिकारी, एनसीबी जोनल डायरेक्टर तथा एनएचएआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ के जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिला अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

  • मिलावटी मसालों पर सख्ती, जहरीले मसाले मिलने के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई, 71 सैंपल लिए, 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज

    मिलावटी मसालों पर सख्ती, जहरीले मसाले मिलने के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई, 71 सैंपल लिए, 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज

    जयपुर, 9 जून। सरकार की आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की पहल को लेकर राज्य में मिलावट के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर शनिवार को प्रदेशभर में मिलावटी मसालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में हाल ही अनसेफ पाए गए नामी कम्पनियों के मसालों को सीज करने, दूसरे बैचों के सैम्पल लेने सहित अन्य मसाला कारोबारियों पर भी व्यापक कार्रवाई की गई।

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि विगत दिनों बड़ी मसाला कम्पनियों के यहां कार्रवाई कर सैम्पल लिए गए थे। इनमें से कुछ सैम्पल अनसेफ पाए गए। इसे देखते हुए शनिवार को सभी जिलों में अनसेफ पाए गए मसालों को सीज करने, दूसरे बैचों के सैम्पल लेने सहित अन्य कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान रात करीब 8 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज किए गए और 71 एन्फोर्समेंट सैंपल लिए गए।

    खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि पेस्टीसाइड तथा इंसेक्टीसाइड की मानक से अधिक मात्रा होने से अनसेफ पाए गए मसालों के बाद पूरे राजस्थान में मसालों को लेकर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई । उन्होंने बताया कि रात 8 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में मसाले के 71 इंफोर्समेंट सैंपल लिए गए और लगभग 12061 किलो मसाले मिलावट का संदेह होने पर सीज किए गए। इस दौरान एमडीएच, शीबा ताजा, एवरेस्ट, हमदर्द, श्याम धनी, रामदेव व अन्य ब्राण्ड के पावभाजी मसाला, सांभर मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, रायता मसाला, चना मसाला आदि के सैंपल लिए गए एवं सीज करने की कार्रवाई की गई।

    विशेष अभियान के तहत संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एस एन धौलपुरिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने पाली जिले में अरिहंत फूड प्रोडक्ट सरधना तथा किरण इंडस्ट्री ब्यावर पर कार्रवाई कर 7420 किलो मसाले सीज किए।

  • जयपुर से सांसद बनीं मंजू शर्मा और चित्तौड़गढ़ से तीसरी बार विजई सी पी जोशी को राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने दी बधाई

    जयपुर से सांसद बनीं मंजू शर्मा और चित्तौड़गढ़ से तीसरी बार विजई सी पी जोशी को राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने दी बधाई

    जयपुर, 5 जून 2024: जयपुर से भाजपा की उम्मीदवार मंजू शर्मा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 47 साल बाद जयपुर से किसी महिला सांसद का चुनाव जीतना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस मौके पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा की प्रदेश महिला अध्यक्ष अरुणा गौड ने मंजू शर्मा को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

    चित्तौड़गढ़ से तीसरी बार सांसद चुने गए ब्राह्मण नेता सी पी जोशी को भी अरुणा गौड ने हार्दिक शुभकामनाएं दी

  • राजस्थान में 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, न लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना

    राजस्थान में 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, न लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना

    राजस्थान परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई है। यदि वाहन मालिक यह प्लेट अपने वाहनों पर नहीं लगाते हैं, तो उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।परिवहन विभाग ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 और 8 है, उन्हें 31 मई तक एचएसआरपी लगानी होगी। वहीं, जिन वाहनों का अंतिम अंक 9 और 0 है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई है।

    वाहन मालिक एचएसआरपी प्राप्त करने के लिए सियाम पोर्टल www.siam.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और अपना स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग के बाद वाहन मालिक नजदीकी डीलर से एचएसआरपी प्राप्त कर सकते हैं।

    एचएसआरपी प्लेट्स लेजर कोटेड होती हैं और इन्हें केवल तोड़ने के बाद ही हटाया जा सकता है, जिससे वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा, एचएसआरपी लगाने से इंटरनेट आधारित ट्रैफिक व्यवस्था को लागू करने, ई-चालान प्रक्रिया को सरल बनाने और संदिग्ध वाहनों को ट्रेस करने में भी मदद मिलेगी।

    परिवहन विभाग एक नया और अपडेटेड पोर्टल भी तैयार कर रहा है, जिसे आचार संहिता हटने के बाद सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इस नए पोर्टल से वाहन मालिकों को एचएसआरपी के लिए आवेदन करने में और अधिक सुविधा होगी।इस कदम से राज्य में वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है हालाकि कुछ लोगो का कहना है की प्लेट लगाने के लिए समय कम दिया गया है।