Category: समाचार News

देशभर की प्रमुख घटनाओं, नीतियों और बदलावों से जुड़ी ताज़ा व विश्वसनीय राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति।

  • मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रेल से जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के तीन दिवसीय दौरे पर

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रेल से जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के तीन दिवसीय दौरे पर

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शनिवार (19 अप्रेल) से जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री शर्मा आमजन से संवाद करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित विषयों पर अधिकारियों की बैठकें लेंगे।श्री शर्मा शनिवार को सड़क मार्ग से टांटियावास, चौमूं, गोविन्दगढ़, सरगोठ, रींगस, पलसाना, बाजौर होते हुए सीकर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां वे जनसुनवाई करेंगे और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके पश्चात वे धोद, लक्ष्मणगढ़ होते हुए फतेहपुर पहुंचेंगे।

    मुख्यमंत्री रविवार (20 अप्रेल) को मण्डावा और मुकुन्दगढ़ के रास्ते झुंझुनूं सर्किट हाउस पहुंचकर जनसुनवाई करेंगे और अधिकारियों की बैठक लेंगे। यहां से वे गुढ़ा मोड़, बगड़, चिड़ावा के रास्ते पिलानी पहुंचेंगे। सोमवार (21 अप्रेल) को श्री शर्मा बिट्स पिलानी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यहां से वे हवाई मार्ग से मलसीसर पहुंचेंगे, जहां पीने के पानी के डैम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे चूरू पुलिस लाईन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चूरू से मुख्यमंत्री हिण्डाला फार्म हाउस, प्रेमपुरा (सीकर) पहुंचेंगे, जहां वे स्व. ईश्वर राम हिण्डाला की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे चौरू, फागी (जयपुर) पहुंचेंगे और भक्त शिरोमणी श्री धन्ना भगत की 610वीं जयन्ती महोत्सव में शिरकत करेंगे।

    मुख्यमंत्री लेंगे संयुक्त टास्क फोर्स की बैठक: मुख्यमंत्री श्री शर्मा 20 अप्रेल को पिलानी में यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर गठित संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रेल को यमुनानगर में हो चुकी है।

  • छत्रपति संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का राज्यपाल ने किया लोकार्पण

    छत्रपति संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का राज्यपाल ने किया लोकार्पण

    राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका द्वारा आयोजित अश्वारूढ़ शूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में भाग लिया।

    देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का बटन दबाकर अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि देश के वह प्रथम स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने मुगलों को भारत में टक्कर दी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप देश की आन बान और शान के प्रतीक है। उनकी प्रतिमा हमें देश के स्वाभिमान और गौरव के लिए सदा प्रेरित करती रहेगी।

  • केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिया एम्स में व्यवस्थाओं का जायजा

    केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिया एम्स में व्यवस्थाओं का जायजा

    केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में इमरजेंसी विंग और कुछ प्रमुख वार्डों का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही, निर्माणाधीन ट्रॉमा आईसीयू और अन्य प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया।

    एम्स प्रशासन और विभिन्न चिकित्सकीय विभागों के प्रमुख चिकित्सकों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने विशेष रूप से आईसीयू और ट्रॉमा आईसीयू की व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एम्स जोधपुर देश के प्रमुख एम्स संस्थानों में से एक है और यह राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। ऐसे में यहां श्रेष्ठ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

    श्री शेखावत ने कहा कि जनता को आयुष्मान भारत और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सेवाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। एम्स में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरंतर प्रयास है कि यहाँ कोई भी मरीज परेशान न हो। जनता की समस्याओं और शिकायतों को किसी भी स्थिति में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।केंद्रीय मंत्री ने एम्स प्रशासन को ओपीडी, आईसीयू और समस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने आश्वासन दिया कि एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किसी प्रकार की वित्तीय बाधा नहीं आने दी जाएगी।

    उन्होंने निर्देश दिए कि एम्स जोधपुर स्थानीय डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करें, जिससे क्षेत्रीय जनता को अधिक लाभ मिल सके।

  • नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, स्मृति मंदिर में दी श्रद्धांजलि

    नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, स्मृति मंदिर में दी श्रद्धांजलि

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नागपुर स्थित मुख्यालय केशव कंज पहुंचे। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वे संघ प्रमुखों और पदाधिकारियों के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के स्मारक स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की।

    इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे।

    यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले, जुलाई 2013 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे थे, तब वे संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने नागपुर आए थे।

    संघ के माधव नेत्रालय के विस्तार की आधारशिला

    अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

    34 मिनट का भाषण: इतिहास, भक्ति आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना पर चर्चा

    पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय में 34 मिनट का संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, संतों की भूमिका, संघ की कार्यप्रणाली और भारत के विकास पर चर्चा की। उनके भाषण की प्रमुख बातें इस प्रकार रहीं—

    • प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल पहले संघ के रूप में जो बीज बोया गया था, वह आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। संघ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहा है।
    • उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों की निःस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा, “हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। सेवा ही स्वयंसेवकों का जीवन है।”
    • मोदी ने युवाओं में भारतीय धर्म-संस्कृति को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने संघ के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के कार्यों की सराहना की।
    • पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि यह आयोजन भारतीय परंपरा, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

    संघ और मोदी के रिश्ते पर चर्चा क्यों

    पीएम मोदी और RSS के संबंध हमेशा से चर्चा में रहे हैं। संघ का वैचारिक आधार भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से अहम माना जा रहा है।

    प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा संघ और भाजपा के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। 2024 के चुनावों के बाद यह उनका पहला बड़ा संघ-संपर्क कार्यक्रम है, जिससे भविष्य की रणनीतियों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। संघ मुख्यालय की इस यात्रा के बाद क्या कोई नया संदेश निकलेगा?

  • 2025 में देश में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हीटवेव के दिन होंगे दोगुने

    2025 में देश में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हीटवेव के दिन होंगे दोगुने

    नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस साल देश में अत्यधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। अनुमान है कि 2025 अब तक का सबसे गर्म साल साबित हो सकता है। विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों – राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली – में हीटवेव (लू) के दिन दोगुने हो सकते हैं।

    आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच लू 5-6 दिन तक चलती है, लेकिन इस बार यह अवधि 10-12 दिनों तक खिंच सकती है और ऐसे कई दौर देखने को मिल सकते हैं। IMD ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि हीटवेव कुल कितने दिनों तक चलेगी, लेकिन अगर अनुमान सही साबित हुए, तो देश में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रह सकता है।

    हीटवेव कब मानी जाती है?

    IMD के मुताबिक, किसी दिन को हीटवेव घोषित करने के लिए तापमान का सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होना जरूरी है। यह स्थिति अलग-अलग भौगोलिक इलाकों के लिए अलग-अलग होती है:

    मैदानी इलाकों में: अधिकतम तापमान 40°C से ऊपर हो।
    तटीय इलाकों में: अधिकतम तापमान 37°C से अधिक हो।
    पहाड़ी इलाकों में: अधिकतम तापमान 30°C से अधिक हो।

    अगर तापमान सामान्य से 6.5°C या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसे गंभीर हीटवेव (Severe Heatwave) माना जाता है।

    गर्मी इस बार क्यों पड़ेगी ज्यादा?

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग, अल नीनो प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के चलते इस साल देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इससे न केवल लू के दिन बढ़ेंगे, बल्कि रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो सकती हैं।

    जनता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

    1️⃣ बाहर निकलते समय छाता, टोपी या गीला कपड़ा साथ रखें।
    2️⃣ पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पिएं।
    3️⃣ गर्मियों में हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें।
    4️⃣ दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में जाने से बचें।
    5️⃣ बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से धूप से बचाएं।

    अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ, तो 2025 देश के इतिहास में सबसे गर्म वर्षों में शुमार हो सकता है। ऐसे में सरकार और आम नागरिकों को गर्मी से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा।

  • जयपुर नगर निगम सीमा का 30 साल बाद विस्तार, 78 नए गांव हुए शामिल

    जयपुर नगर निगम सीमा का 30 साल बाद विस्तार, 78 नए गांव हुए शामिल

    जयपुर: राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 78 नए गांव जोड़े गए हैं, जिससे शहर की भौगोलिक सीमा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

    यह पहली बार है जब 30 वर्षों के बाद नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया है। इससे जयपुर के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और शहर की योजनाओं में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    कैसे हुआ सीमा विस्तार का फैसला?

    जयपुर जिला निर्वाचन शाखा ने हाल ही में 80 गांवों को नगर निगम में जोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव को स्वायत्त शासन निदेशालय (Directorate of Local Bodies – DLB) के माध्यम से नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रालय (UDH) के पास भेजा गया।

    UDH मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्ताव में संशोधन कर 78 गांवों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने इसे अंतिम मंजूरी दे दी।

    किन गांवों को किया गया शामिल?

    जयपुर के विभिन्न उपखंडों के 78 गांव अब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। इसमें जयपुर उपखंड के 22 राजस्व गांव शामिल हैं:

    • सरना डूंगर, लालचंदपुरा, बावड़ी, हाथोज, नारी का बास, पीथावास, मानचवा, पिंडोलाई, सबरामपुरा, निवारू, बोयतावाला, मंशारामपुरा, विजयपुरा, सुमेल, रूपा की नांगल, मालपुरा डूंगर, बल्लूपुरा, बीरमलपुरा उर्फ मुकुंदपुरा, बगराना, किशनपुरा, लालावासा

    इस विस्तार का असर

    1. नगर निगम सेवाएं बढ़ेंगी – इन गांवों को अब सड़क, सफाई, जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी सुविधाएं नगर निगम से मिलेंगी।
    2. शहरी विकास को मिलेगा बढ़ावा – नया मास्टर प्लान और अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं।
    3. रियल एस्टेट को फायदा – निगम क्षेत्र में आने से इन इलाकों की जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
    4. नए वार्डों का निर्माण संभव – वार्डों की संख्या और प्रशासनिक पुनर्गठन पर नए फैसले लिए जा सकते हैं।

    इस विस्तार के बाद जयपुर नगर निगम की सीमा और जनसंख्या दोनों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आने वाले वर्षों में शहर का स्वरूप बदलेगा।

  • खनन कारोबारियों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने ईसी की समयसीमा 31 मई तक बढ़ाई

    खनन कारोबारियों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने ईसी की समयसीमा 31 मई तक बढ़ाई

    राजस्थान के खनन कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हेक्टेयर तक की माइनर मिनरल लीज और क्वारी लाइसेंसधारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्राप्त करने की समयसीमा दो माह बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दी है।

    “राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी से मिली दो माह की मोहलत, अब तक 6814 खानों को ईसी जारी”

    प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सक्रियता के चलते यह राहत संभव हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार खनन कारोबारियों के हित में काम कर रही है और पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

    ईसी प्रक्रिया में तेजी, अब तक 6814 खानों को स्वीकृति

    माइंस निदेशक श्री दीपक तंवर ने बताया कि सीया (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) द्वारा अब तक 6814 खान लीज और क्वारी लाइसेंसधारकों को पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

    इसके अलावा, 22700 खानधारकों को परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से 19038 आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

    सरकार का समन्वय और मॉनिटरिंग जारी

    खनन कारोबारियों को ईसी दिलाने में तेजी लाने के लिए एसएमई अधिकारी श्री प्रताप मीणा को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो सरकार, खान विभाग और सीया के बीच समन्वय का कार्य संभाल रहे हैं।

    राज्य सरकार का दावा है कि बचे हुए खानधारकों से जल्द से जल्द आवेदन करवाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

    ➡ खनन कारोबारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना फायदेमंद होगा? अपनी राय कमेंट में दें!

  • अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट रोम डायवर्ट, बम धमाके की अफवाह से मचा हड़कंप

    अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट रोम डायवर्ट, बम धमाके की अफवाह से मचा हड़कंप

    न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जा रही अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट 292 को बीच रास्ते में रोम डायवर्ट कर दिया गया। वजह? एक संभावित सुरक्षा खतरा! अब नाम सुनकर घबराइए मत, क्योंकि बाद में जांच हुई और मामला झूठा निकला।

    फ्लाइट में क्या हुआ?बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर में करीब 200 मुसाफिर बैठे थे और सब अपनी मंज़िल की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक अलर्ट आया और प्लेन को रोम की ओर मोड़ दिया गया। इतालवी वायु सेना के फाइटर जेट्स ने इसे सुरक्षा घेरे में लेकर रोम के लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट पर उतारा।हड़कंप के बाद क्या हुआ?

    लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी टीम आई, पूरी फ्लाइट की अच्छे से तलाशी ली, मुसाफिरों की जांच हुई, लेकिन कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। बम धमाके की अफवाह को पूरी तरह से झूठा करार दे दिया गया।

    यात्रियों को दोबारा सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा और प्लेन को एक रात रोम में रोक दिया गया, ताकि क्रू को जरूरी आराम मिल सके। अब सबकुछ सेट होने के बाद फ्लाइट नई दिल्ली के लिए रवाना होगी।

  • एग्ज़िट पोल फेल, भाजपा हरियाणा जीती। कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार।

    एग्ज़िट पोल फेल, भाजपा हरियाणा जीती। कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार।

    हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इस बार राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने फिर से बाजी मार ली है और वह तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, जबकि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आने के लिए तैयार है।

    हरियाणा में भाजपा ने इस बार कुल 90 सीटों में से 49 सीटों पर बढ़त बना ली है, जो 2019 के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन है, जब पार्टी ने 40 सीटें जीती थीं। पार्टी ने इस बार ‘जाट वर्सेज नॉन जाट’ की राजनीति से गैर-जाट वोटरों को अपने साथ किया और जाट बहुल इलाकों में भी 9 नई सीटें जीत लीं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है।

    वहीं जम्मू-कश्मीर, जहां लगभग एक दशक बाद चुनाव हो रहे हैं, में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बाजी मार ली है। इस गठबंधन ने 52 सीटों पर बढ़त बनाई है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 36 सीटों पर और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, भाजपा 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अब तक 26 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है।

    पिछले चुनावों में प्रमुख भूमिका निभाने वाली पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) का इस बार लगभग सफाया हो गया है और उसे केवल 3 सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी और जेपीसी को एक-एक सीट पर जीत हासिल हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार भी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें से 6 ने जीत दर्ज की है।

    नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और बडगाम सीट से जीत चुके हैं, जबकि गांदरबल सीट पर भी उनकी बढ़त बनी हुई है।

    महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्रीगुफवारा-बिजबेहरा सीट से हार गई हैं और उन्होंने इसे जनता का फैसला मानते हुए स्वीकार किया। वहीं, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना भी नौशेरा सीट से हार गए हैं।

    यह चुनाव परिणाम जहां हरियाणा में भाजपा की मजबूती को दिखा रहे हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन कश्मीर घाटी में नई सियासी दिशा तय करता दिख रहा है। भाजपा ने जम्मू संभाग में जीत हासिल की है।

  • बंगाल में डॉक्टर फिर हड़ताल पर, सरकार से नहीं बन रही बात।

    बंगाल में डॉक्टर फिर हड़ताल पर, सरकार से नहीं बन रही बात।

    पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 8 अगस्त की रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के खिलाफ छह जूनियर डॉक्टरों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ये डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को उनके पद से हटाने और स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी जवाबदेही तय करने जैसी 9 प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार को इन मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

    सरकार ने डॉक्टरों की नौ में से पांच मांगों में से तीन को मान लिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने कुछ समय के लिए अपना काम बंद करने का आंदोलन वापस ले लिया था। हालांकि, कोलकाता पुलिस द्वारा शुक्रवार, 4 अक्टूबर को धर्मतला इलाके में डोरिना क्रॉसिंग पर विरोध कर रहे डॉक्टरों पर लाठीचार्ज के बाद हालात फिर से गंभीर हो गए। इसके बाद डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और ममता बनर्जी सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था।

    डॉक्टरों द्वारा दी गई डेडलाइन शनिवार, 5 अक्टूबर की रात 8:30 बजे समाप्त हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के 6 प्रतिनिधियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि वे इस अनशन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मंच पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, ताकि लोग देख सकें कि अनशन के दौरान क्या हो रहा है और कोई गलत जानकारी न फैलाई जा सके।

    जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार को कामकाज पूरी तरह से रोकने के अपने आंदोलन को अस्थायी रूप से वापस ले लिया था, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे भूख हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा, “जैसा कि हमने कल कहा था, हमने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अपना ‘पूर्ण कार्य बहिष्कार’ अस्थायी रूप से वापस ले लिया है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, इसलिए आज से हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है।”

    आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मामले में डॉक्टरों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अपने विरोध को और तीव्र कर दिया है। अब वे इस अनशन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जा सके।

  • विदेश मंत्री एस. जयशंकर जायेंगे पाकिस्तान

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर जायेंगे पाकिस्तान

    भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की आगामी पाकिस्तान यात्रा, जो 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है, पर सबकी नजर है। यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगभग एक दशक में पहली बार है जब कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। आखिरी बार ऐसी यात्रा दिसंबर 2015 में हुई थी, जब सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

    जयशंकर की पाकिस्तान में उपस्थिति खास मायने रखती है, विशेषकर कश्मीर विवाद के चलते जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण बना हुआ है।SCO शिखर सम्मेलन का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर होगा, जिसमें चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों जैसे सदस्य देश भाग लेंगे। जयशंकर की उपस्थिति महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है और क्षेत्र में स्थिरता लाने के व्यापक लक्ष्य में योगदान दे सकती है।

    पाकिस्तान ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, और अब जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह निर्णय रणनीतिक भी है और भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिलताओं का परिणाम है।

    दोनों देशों के बीच 1947 के बाद से तीन युद्ध हो चुके हैं, जिनमें से दो कश्मीर के मुद्दे पर लड़े गए हैं। जैसे ही जयशंकर इस्लामाबाद की ओर रवाना होते हैं, कई लोगों को उम्मीद है कि यह यात्रा कुछ पुराने मुद्दों को हल करने और तनावपूर्ण संबंधों में रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान कर सकती है। पर पाकिस्तान, उसकी सेना और सरकार से भारतीय समुदाय को व्यावहारिक उम्मीद बेहद कम है।

  • धनगर आरक्षण पर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल का नाटकीय विरोध प्रदर्शन। छत से कूदे।

    धनगर आरक्षण पर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल का नाटकीय विरोध प्रदर्शन। छत से कूदे।

    4 अक्टूबर 2024 को, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल और कई अन्य आदिवासी विधायकों ने मुंबई के मंत्रालय, राज्य सचिवालय की तीसरी मंजिल से सुरक्षा जाल पर छलांग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा था।

    धनगर समुदाय, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों और मराठवाड़ा क्षेत्र के चरवाहे हैं, वर्षों से एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। समुदाय का तर्क है कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐसी है जो इस वर्गीकरण की हकदार है, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार में विभिन्न सरकारी लाभ और आरक्षण प्राप्त होंगे।

    इस विरोध का नेतृत्व एनसीपी के अजीत पवार गुट से जुड़े नरहरी जिरवाल ने किया, जिनके साथ एनसीपी के विधायक किरण लहामटे और भाजपा के आदिवासी सांसद हेमंत सवरा भी थे। इन नेताओं ने 2018 में मंत्रालय में आत्महत्या के प्रयासों के बाद लगाए गए सुरक्षा जाल पर छलांग लगाई।यह विरोध महाराष्ट्र सरकार की ओर से धनगर समुदाय को एसटी आरक्षण सूची से बाहर करने की मांग पर कोई कार्रवाई न होने के विरोध में था। धनगर समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने का मुद्दा लंबे समय से विवादित रहा है, आदिवासी नेताओं का कहना है कि इससे मौजूदा एसटी समुदायों के लिए मिलने वाले लाभों में कमी आएगी।

    इस घटना ने बड़ी सुर्खियां बटोरीं, और विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। पुलिस ने जल्द ही हस्तक्षेप किया और विरोध कर रहे नेताओं को सुरक्षा जाल से हटाया। यह विरोध महाराष्ट्र में आरक्षण अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष और विभिन्न समुदायों के बीच सरकारी लाभों तक पहुंच को लेकर गहरी बैठी हुई तनावपूर्ण स्थिति को उजागर करता है। राज्य सरकार पर अब धनगर समुदाय और मौजूदा एसटी समुदायों की चिंताओं को संतुलित करने के लिए समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है।

  • शत शत नमन: दोषियों को दंड और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए

    शत शत नमन: दोषियों को दंड और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए

    जयपुर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती अरुणा गौड ने हाथरस सत्संग दुर्घटना में मारे गए भक्तगणों और घायलों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की है। गौड ने मांग की है कि इस दुर्घटना के लिए दोषियों को दंड दिया जाना चाहिए।

    ये कोई छोटी दुर्घटना नहीं है। न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए होंगे। शासन और प्रशासन को इस बात की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी हृदय विदारक दुघटनाएं न हों। आखिर बिना सुरक्षा व्यवस्था के इतने सारे नागरिकों को एक स्थान पर क्यों एकत्र होने दिया गया? और हुए भी तो आयोजकों ने इस बात की पक्की व्यवस्था क्यों नहीं कि की आपातकालीन स्थिती में क्या होगा।

    देश में धर्म के नाम पर इस तरह के अव्यवस्थित आयोजनों में सीधे सादे धर्मप्रिय नागरिकों की अकाल मृत्यु सोचनीय विषय है।

  • प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की जारी, राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित.

    प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की जारी, राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित.

    जयपुर, 18 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से देश के 9.26 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में जयपुर से वीसी के माध्यम से शामिल हुये।

    राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान लाभान्वितपीएम किसान योजना की 17वीं किस्त से लाभान्वित होने वाले किसानों में राजस्थान के भी 65 लाख से अधिक किसान शामिल है। जिनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1 हजार 300 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6 हजार रुपए के अतिरिक्त प्रति वर्ष 2 हजार रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने का निर्णय किया है। इससे राज्य पर प्रतिवर्ष 1300 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

    किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमें दलहन तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है।

    उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में दो- दो हजार रुपए की तीन बराबर किस्तों में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

  • मुख्यमंत्री का ब्यावर दौरा, कहा कि शूरवीरों से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा, सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता को देते हैं बढ़ावा। महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा।

    मुख्यमंत्री का ब्यावर दौरा, कहा कि शूरवीरों से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा, सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता को देते हैं बढ़ावा। महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा।

    जयपुर, 16 जून। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की धरती शौर्य और त्याग की भूमि है। यहां के वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीरों की वीरता से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। पृथ्वीराज चौहान ने कम आयु में ही शासन संभाला और अपने कुशल नेतृत्व से अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

    मुख्यमंत्री श्री शर्मा रविवार को ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समापन समारोह एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन एक अच्छी सामाजिक परंपरा है। इससे फिजूलखर्ची पर रोक लगने के साथ ही समाज में एकता, सद्भाव और समरसता की भावना जाग्रत होती है।

    नारी शक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित राज्य सरकार

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अल्प समय में ही समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय फैसले किए हैं। संकल्प पत्र में किए गए लगभग 45 फीसदी वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी, महिलाओं को 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जैसे जनकल्याणकारी निर्णय लिए हैं। साथ ही, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करते हुए महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य वित्त आयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत जिला नवाचार निधि के माध्यम से महिलाओं के स्किल डवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। इस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से यहां की महिलाओं का कौशल विकास का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, सांसद श्रीमती महिमा कुमारी, विधायक श्री शंकर सिंह रावत, श्री हरि सिंह रावत, श्री वीरेन्द्र सिंह कानावत, मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत श्री नरेश पुरी जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री ने किए आशापुरा माताजी मंदिर में दर्शन

    इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के ब्यावर पहुंचने पर हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री आशापुरा माता मंदिर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना कर प्रदेश में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने आशापुरा मंदिर परिसर में स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको भी नमन किया। श्री शर्मा ने इस अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी प्रदान किया।

  • गोपेंद्र नाथ भट्ट राजस्थान विधानसभा पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत

    गोपेंद्र नाथ भट्ट राजस्थान विधानसभा पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत

    नीति गोपेंद्र भट्ट जयपुर/नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर राजस्थान सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग से मान्यता प्राप्त अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार गोपेंद्र नाथ भट्ट को राजस्थान विधानसभा पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया है।

    राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर से राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है।विधानसभा में उप निदेशक (जनसंपर्क) डॉ लोकेश चंद्र शर्मा ने बताया कि स्वतंत्र पत्रकार गोपेंद्र नाथ भट्ट को राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा की पत्रकार दीर्घा में समाचार पत्रों एवं एजेंसियों के प्रतिनिधियों के प्रवेश को विनियमित करने संबंधी नियमों के नियम 1 की धारा (1) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष ने पत्रकार दीर्घा मंत्रणा समिति के वर्ष 2024-25 एवं अग्रिम आदेशों की अवधि के लिए गठित समिति में आपको विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में मनोनीत किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि गोपेंद्र नाथ भट्ट राजस्थान सूचना एवं जन संपर्क विभाग राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी रहें है और पीआरओ से अतिरिक्त निदेशक तक के विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने अपनी उल्लेखनीय सेवाएँ दी है। विशेष कर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रेस अटैची और सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सीनियर मीडिया कन्सल्टेंट और कई मीडिया समूहों एवं संस्थाओं से जुड़े रहते हुए उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हैं।

  • राज्य में इंडो-पाक सीमा की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए – मुख्य सचिव

    राज्य में इंडो-पाक सीमा की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए – मुख्य सचिव

    जयपुर, 12 जून। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना सभी एजेन्सी द्वारा साझा की जाए और आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाये। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के माध्यम से तस्करी को रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम, डेटा विश्लेषण के लिए एआई उपकरण, और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के भी निर्देश दिये। मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में इंडो-पाक सीमा की सुरक्षा के लिए गठित स्टेट लेवल स्टेंडिग कमेटी (SLSC) की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमियों की बिक्री के मामले में जागरूकता रखी जाए।

    इसके लिए राजस्व अधिकारियों को सेंसीटाईज़ किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ, पुलिस एवं अन्य एजेन्सियों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने सभी सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को डिस्ट्रिक लेवल स्टेंडिंग कमेटी (डीएलएससी) की बैठक को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए। श्री पंत ने बैठक में मौजूद जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीमा सड़कों और भारतमाला-2 परियोजना सड़क पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाए। उन्होंने मादक द्रव्यों की तस्करी, सिंथेटिक दवाओं का निर्माण, अवैध खनन, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों में चोरी, औद्योगिकीकरण और रिफाइनरी के कारण आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

    पुलिस महानिदेशक इंटेलीजेंस श्री संजय अग्रवाल ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को भारतीय पहचान दस्तावेज जारी करने वाली नेटवर्कों की पहचान और उन्हें बाधित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिये। उन्होंने सीमा बाड़ परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने तथा सीमावर्ती गांवों में पुलिस थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ने के प्रयास करने के लिए भी कहा। श्री अग्रवाल ने कहा कि साइबर स्पेस में हानिकारक सामग्री की पहचान और उसे रोकने के लिए उपकरण विकसित किए जाएं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर काम कर रही सभी एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों और निवेश में वृद्धि, औद्योगिकीकरण, बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी में उन्नति के लिए गंभीरता से प्रयास किये जाने चाहिये।

    बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग श्रीमती अपर्णा अरोरा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव श्री समित शर्मा, शासन सचिव, गृह विभाग श्रीमती रश्मि गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग श्रीमती अपर्णा गुप्ता के अतिरिक्त बीएसएफ के अधिकारी, एनसीबी जोनल डायरेक्टर तथा एनएचएआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ के जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिला अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

  • मिलावटी मसालों पर सख्ती, जहरीले मसाले मिलने के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई, 71 सैंपल लिए, 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज

    मिलावटी मसालों पर सख्ती, जहरीले मसाले मिलने के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई, 71 सैंपल लिए, 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज

    जयपुर, 9 जून। सरकार की आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की पहल को लेकर राज्य में मिलावट के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर शनिवार को प्रदेशभर में मिलावटी मसालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में हाल ही अनसेफ पाए गए नामी कम्पनियों के मसालों को सीज करने, दूसरे बैचों के सैम्पल लेने सहित अन्य मसाला कारोबारियों पर भी व्यापक कार्रवाई की गई।

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि विगत दिनों बड़ी मसाला कम्पनियों के यहां कार्रवाई कर सैम्पल लिए गए थे। इनमें से कुछ सैम्पल अनसेफ पाए गए। इसे देखते हुए शनिवार को सभी जिलों में अनसेफ पाए गए मसालों को सीज करने, दूसरे बैचों के सैम्पल लेने सहित अन्य कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान रात करीब 8 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज किए गए और 71 एन्फोर्समेंट सैंपल लिए गए।

    खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि पेस्टीसाइड तथा इंसेक्टीसाइड की मानक से अधिक मात्रा होने से अनसेफ पाए गए मसालों के बाद पूरे राजस्थान में मसालों को लेकर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई । उन्होंने बताया कि रात 8 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में मसाले के 71 इंफोर्समेंट सैंपल लिए गए और लगभग 12061 किलो मसाले मिलावट का संदेह होने पर सीज किए गए। इस दौरान एमडीएच, शीबा ताजा, एवरेस्ट, हमदर्द, श्याम धनी, रामदेव व अन्य ब्राण्ड के पावभाजी मसाला, सांभर मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, रायता मसाला, चना मसाला आदि के सैंपल लिए गए एवं सीज करने की कार्रवाई की गई।

    विशेष अभियान के तहत संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एस एन धौलपुरिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने पाली जिले में अरिहंत फूड प्रोडक्ट सरधना तथा किरण इंडस्ट्री ब्यावर पर कार्रवाई कर 7420 किलो मसाले सीज किए।

  • बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन

    बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन

    जयपुर। यहां विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 39 एवं 36 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 39 के अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह पवार, पार्षद प्रत्याशी श्री हिम्मत सिंह खाचरियावास, वार्ड नंबर 36 के अध्यक्ष श्री बी सी चौधरी, पार्षद प्रत्याशी श्री अजय सैनी के नेतृत्व में क्षेत्र की बिजली ऐवम पानी समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कालवाड़ रोड, मनोहर पैलेस के सामने प्रदर्शन किया।

    इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमती मंजू शर्मा, श्री गिरिराज गर्ग, श्री नरेंद्र वशिष्ठ, श्री हरेंद्र पाल सिंह जादौन, श्री मनोज अमन, श्री इमरान छोटी बेरी, के अतिरिक्त कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता श्री हवा सिंह बुगालिया,श्री राम सहाय सैनी, श्री मनोज शर्मा, श्री बी एल वर्मा, श्री रोहिताश यादव, श्री महावीर चौहान, श्री लाल बिहारी,श्री प्रदीप महेश्वरी, श्री कैलाश तिवारी, श्री मुकेश खुड़ीया, श्री प्रकाश मादेका, श्री श्रवण डीडल, श्री कपिल कुमावत, श्रीबलराम यादव के अतिरिक्त अन्य कांग्रेस जन उपस्थित रहे। सुबह लगभग 9.00 बजे आधा घंटे तक सरकार के विद्युत एवं जलदाय मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सरकार के उक्त मंत्रियों के जनता के प्रति व्यवहार एवं वर्ताव की खुले मंच से निंदा की गई।

    ज्ञात रहे, पिछले 1 महीने से झोटवाड़ा क्षेत्र में जनता पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रही है, और विभाग को वार्ड के पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निवेदन करने के बाद भी समस्या जस की तस् बनी हुई है। यही हाल बिजली का है क्षेत्र में रोजाना बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। जिस कारण क्षेत्र की जनता गर्मी में बेहाल हो रही है। विरुद्ध प्रदर्शन के अंत में विद्युत मंत्री एवं जलदाय मंत्री के पुतले जलाए गए। इस विरोध प्रदर्शन को आम जनता का पूरा सहयोग मिला।

  • 2024 के भारतीय आम चुनावों के एक्जिट पोल आये: भाजपा एनडीए को बहुमत

    2024 के भारतीय आम चुनावों के एक्जिट पोल आये: भाजपा एनडीए को बहुमत

    भारतीय आम चुनाव 2024 के लिए मतदान समाप्त हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें एक्जिट पोल के परिणामों पर हैं। प्रमुख एक्जिट पोल एजेंसियों ने अपने-अपने सर्वेक्षणों के आधार पर संभावित परिणामों की घोषणा कर दी है। इन एक्जिट पोल के अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है।

    ये समाचार लगातार अपडेट की जा रही है.

    प्रमुख एक्जिट पोल एजेंसियों के अनुमान

    • SAAM – जन की बात: NDA को 377 सीटें, कांग्रेस+ को 151 सीटें और अन्य को 15 सीटें मिलने का अनुमान है।
    • इंडिया न्यूज़ – पोल्स्ट्रेट: NDA को 371 सीटें, कांग्रेस+ को 125 सीटें और अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान है।
    • रिपब्लिक भारत – मैट्रिज: NDA को 361 सीटें, कांग्रेस+ को 126 सीटें और अन्य को 56 सीटें मिलने का अनुमान है।
    • रिपब्लिक टीवी – P MARQ: NDA को 359 सीटें, कांग्रेस+ को 154 सीटें और अन्य को 30 सीटें मिलने का अनुमान है।
    • इंडिया न्यूज़ – डी डायनामिक्स: NDA को 371 सीटें, कांग्रेस+ को 125 सीटें और अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान है।

    ये भी पढ़े: प्रारंभिक विश्लेषण: बीजेपी 272 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पा रही वहीं कांग्रेस 100 तक पहुंच सकती है।

    पोल ऑफ पोल्स का अनुमान

    पोल ऑफ पोल्स के अनुसार, NDA को कुल 368 सीटें, कांग्रेस+ को 136 सीटें और अन्य को 39 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि NDA को बहुमत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों के मुकाबले यह संख्या काफी अधिक है।

    इन एक्जिट पोल के परिणामों से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि, अंतिम परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन एक्जिट पोल के संकेत स्पष्ट रूप से NDA की बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये एक्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं और क्या वास्तविक परिणाम इन अनुमानों के अनुरूप होते हैं।