Category: आधारभूत संरचना Infrastructure

  • पीएम सूर्य घर योजना: राजस्थान में नागरिकों को सतत मुफ्त बिजली का सपना साकार

    पीएम सूर्य घर योजना: राजस्थान में नागरिकों को सतत मुफ्त बिजली का सपना साकार

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में करीब 17 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जयपुर शहर को नया खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन भी मिला है। साथ ही रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, खनिज सहित अन्य कई विभागों के प्रोजेक्ट्स भी शामिल है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई योजना पीएम सूर्य घर की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार की तैयारी है की हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम हर नागरिक के खुद के घर में ही हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार हर नागरिक की आर्थिक मदद करेगी।

    उन्होंने कहा की इसकी शुरुआत में देशभर में एक करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी। इस योजना में करीब 75 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका फायदा मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सीधे मिलेगा। उनकी घर की बिजली सतत तौर से मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंक से सस्ता लोन दिलाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है।

  • मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का राज्य को फाटक मुक्त करने का प्लान

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का राज्य को फाटक मुक्त करने का प्लान

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ बैठक कर प्रदेश में राजमार्ग एवं सड़क तंत्र को बेहतर और मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की। बैठक में रेलवे फाटकों पर आरओबी अथवा आरयूबी का निर्माण कर प्रदेश को रेलवे फाटक मुक्त बनाने का रोडमैप तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ।

    केन्द्रीय मंत्री द्वारा जयपुर रिंग रोड के द्वितीय चरण के लिए पांच हजार करोड़ रुपए की मंजूरी के घोषणा के बाद रिंग रोड के कार्य को शीघ्र ही अमलीजामा पहनाने के बारे में भी बैठक में निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत ढांचा कोष (सीआरआईएफ) के अंतर्गत सड़कों के नए प्रस्ताव भिजवाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से रोपवे निर्माण की संभावनाओं के बारे में भी चर्चा हुई।

  • वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 7480 मेगावाट से बढ़कर 22800 मेगावाट होगी

    वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 7480 मेगावाट से बढ़कर 22800 मेगावाट होगी

    सरकार ने कहा है कि वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 7480 मेगावाट से बढ़कर 22800 मेगावाट हो जाएगी। यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ऊर्जा के इन स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा के अन्य स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए नीतिगत उपाय कर रही है।

    डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया है कि देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिन्हें प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय स्वीकृति दी गई हैं। इन कदमों में दस स्वदेशी 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की बेड़े मोड में स्थापना, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी) का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यमों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने और प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन ईंधन की आपूर्ति सहित परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए विदेशी देशों के साथ समझौते करना शामिल किया गया है।

  • प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना समेत 11,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

    प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना समेत 11,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुवाहाटी में प्रमुख क्षेत्रों में खेल और चिकित्सा आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मां कामाख्या का आभार व्यक्त करते हुए कहा किवे मां के आशीर्वाद से आज असम में 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि आज की विकास परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों के साथ असम की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी और राज्य में खेल प्रतिभाओं के लिए नए अवसर सृजित करेंगी। उन्होंने आज की विकास परियोजनाओं के कारण राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विस्तार का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आज की विकास परियोजनाओं के लिए असम और पूर्वोत्तरवासियों को बधाई दी।

    उन्होंने कल शाम गुवाहाटी पहुंचने पर नागरिकों केउत्साहपूर्वक अभिनंदन के लिए धन्यवाद दिया।कई तीर्थ स्थलों की अपनी हाल के दिनों में हुई यात्राओं का स्मरण करते हुए, प्रधानमंत्री ने आज मां कामाख्या के सामने पहुंचने और मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखने के लिए कामाख्या मां का आभार व्यक्त किया। परियोजना की अवधारणा और दायरे के बारे में, प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके पूरा होने पर भक्तों के लिए मां कामाख्या के दर्शन सुगम हो जाएंगे, साथ ही भक्तों की संख्या में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहाकि मां कामाख्या के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या में वृद्धि के साथ असम पूर्वोत्तर में पर्यटन का प्रवेश द्वार बन जाएगा।

    मोदी ने कहा की पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर में हजारों युवाओं ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है और विकास का विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि इनमें से असम के 7,000 से अधिक युवाओं ने भी हथियार छोड़ दिए हैं और देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कई जिलों में अफस्पा हटाने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो क्षेत्र हिंसा से प्रभावित थे, आज सरकार के सहयोग से लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उनका विकास किया जा रहा है।प्रधानमंत्री ने लक्ष्य स्थापित करने के महत्व पर बल दिया और कहा कि पिछली सरकारों के पास उद्देश्यों की कमी थी और वे कड़ी मेहनत करने में भी विफल रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को पूर्वी एशिया के समान विकसित होते देख रहा हूं।

    आज पूर्वोत्तर होते हुए दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। राज्य में कई सड़कों को दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के तहत उन्नत किया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र एक व्यापार केंद्र के रूप में बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं का आवाह्न किया कि वे अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप पूर्वी एशिया के समान अपने क्षेत्र का विकास देखें।प्रधानमंत्री ने युवाओं के इस सपने को साकार करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत और उसके नागरिकों के लिए सुखी और समृद्ध जीवन का लक्ष्य आज किए जा रहे सभी विकास कार्यों का मुख्य कारण है।

    प्रधानमंत्री ने असम और पूर्वोत्तर द्वारा निभाई जाने वाली बड़ी भूमिका का उल्लेख किया इस अवसर पर असम के राज्यपाल, श्री गुलाब चंद कटारिया, असम के मुख्यमंत्री, डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

  • प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की

    प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूर्यवंशी भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अपनी अयोध्या यात्रा के तुरंत बाद, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” शुरू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

    प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग छत वाले प्रत्येक घर द्वारा अपने बिजली के बिल को कम करने और उन्हें अपनी बिजली की जरूरतों के लिए वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा सकता है।प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली उपलब्ध करना है, साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध करना है।

    प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

    फिलहाल कई राज्य ज्यादातर नागरिकों को 100 यूनिट हर महीने बिजली के बिल पे छुट दे रहे है जिससे लगभग हर महीने, हर उपभोक्ता सरकार को 400 से 500 रुपए का नुकसान हो रहा है व कुल मिलाकर ये घाटा हजारों करोड़ में पहुंच चुका है।

    अगर हर घर इस योजना में 1 किलोवाट का सिस्टम भी लगाए जिसे छत पे 10X10 फीट की जगह चाहिए, तो ये सिस्टम हर महीने 100 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। अगर सरकार ऐसे सिस्टम के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दे तो ये योजना सरकार को अगले 15 साल में 10,000 करोड़ रुपए बचा सकती है और सब्सिडी सिस्टम खत्म कर सकती है।

  • प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र अनावंटित कोटे से करे 1000 मेगावाट विद्युत का अस्थाई आवंटन

    प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र अनावंटित कोटे से करे 1000 मेगावाट विद्युत का अस्थाई आवंटन

    जयपुर, 17 जनवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे।

    मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान प्रदेश में रबी सीजन के चलते बिजली की बढ़ी हुई मांग की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएन) को आवंटित परसा ईस्ट-कांता बेसिन कैप्टिव कोल माइन्स से खनन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाने के कारण प्रदेश को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे आरवीयूएन की लगभग 4 हजार 340 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा किसानों को 6 घंटे प्रतिदिन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों के अनावंटित कोटे से प्रदेश को 1 हजार मेगावाट बिजली का अस्थायी आवंटन करने का आग्रह किया।

    केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राजस्थान में किसानों और उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी के सीजन में फसलों की सिंचाई हेतु विद्युत की मांग अधिक रहती है तथा वर्तमान में लगभग प्रतिदिन 3250 लाख यूनिट से अधिक की खपत दर्ज हो चुकी है। इसलिए इस बढ़ी हुई विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर से सरकार के लिए अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति करना आवश्यक है।

    बैठक के दौरान केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता, ऊर्जा विकास निगम के एमडी श्री एम.एम.रिणवा भी मौजूद रहे।

  • एयर इंडिया एक्सप्रेस आज से सप्ताह में तीन दिन अयोध्या को बंगलुरू और कोलकाता से जोड़ने वाली विमान सेवा देगी

    एयर इंडिया एक्सप्रेस आज से सप्ताह में तीन दिन अयोध्या को बंगलुरू और कोलकाता से जोड़ने वाली विमान सेवा देगी

    केन्द्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज अयोध्या को बंगलुरू और कोलकाता से जोड़ने वाली पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ऐतिहासिक क्षण था। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह भी उपस्थित थे और इन महत्वपूर्ण हवाई मार्गों की शुरुआत के साक्षी बने।

    इस अवसर पर केन्द्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या नगरी अहमदाबाद, दिल्ली और अब कोलकाता और बंगलुरू से भी जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे’ के शुभारंभ के 17 दिनों के भीतर, अयोध्या नगरी देश के चारों कोनों से जुड़ जाए। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी पूरे देश के भक्तों को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के दर्शन में सहायक होगी।

    नागर विमानन मंत्री श्री सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में विमानन अवसंरचना के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से हवाई अड्डों के विकास में दिया गया सहयोग सराहनीय है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कुल 16 हवाई अड्डे होंगे और यह संख्या 2025 तक 19 हवाई अड्डों तक पहुंच जाएगी।

    इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री, जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह ने इस उड़ान सेवा को शुरू करने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस को धन्यवाद दिया तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस उड़ान मार्ग का शुभारंभ हवाई संपर्क के विस्तार और क्षेत्रों में पहुंच को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि जुड़े शहरों के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी।

  • अगरतला-आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब मालदा शहर में रुकेगी, बहुप्रतीक्षित मांग पूरी

    अगरतला-आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब मालदा शहर में रुकेगी, बहुप्रतीक्षित मांग पूरी

    अगरतला-आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब मालदा शहर में रुकेगी, इसके साथ ही मालदा निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। मालदा टाउन स्टेशन पर 20501 अगरतला-आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस का बहुप्रतीक्षित ठहराव पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।20501/20502 अगरतला-आनंद विहार (टी) तेजस राजधानी साप्ताहिक एक्सप्रेस अब मालदा टाउन-भागलपुर-जमालपुर होते हुए मालदा टाउन-भागलपुर-जमालपुर के रास्ते चलेगी। अगरतला से 15.1.2024 से प्रस्थान करने वाली और 17.1.2024 से आनंद विहार (टी) से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी का ठहराव मालदा स्‍टेशन पर भी होगा।

    अगरतला-आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस के मालदा टाउन के रास्ते चलने के पहले दिन मालदा टाउन स्टेशन से सांसद श्री खगेन मुर्मु, विधान सभा सदस्य (विधायक) श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी और विधायक श्री गोपाल चंद्र साहा ने रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया।मालदा टाउन-भागलपुर के नए रास्‍ते चलने राजधानी एक्सप्रेस से न केवल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, बल्कि दोनों दिशाओं में मालदा टाउन, भागलपुर, जमालपुर और पटना जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव भी बढ़ेगी।

    ये रेलगाड़ी 15.01.2024 को अगरतला से 15:10 बजे रवाना होकर 16.01.2024 को 15:00 बजे मालदा टाउन स्टेशन पहुंची। यह रेलगाड़ी साप्ताहिक रूप से चलेगी और बुधवार को सुबह 10:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 20502 आनंद विहार-अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल से 19:50 बजे प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को 15:40 बजे अगरतला पहुंचेगी। यह रेलगाड़ी रास्ते में अंबासा, धर्मनगर, न्यू करीमगंज, बदरपुर, होजई, गुवाहाटी, रंगिया, बारपेटा रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, भागलपुर, जमालपुर, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी। मालदा टाउन के निवासियों के लिए सुविधा प्रदान करने के अरिक्‍त, नए ठहराव से भागलपुर और जमालपुर के लोगों को भी लाभ होगा। रेलगाड़ी की सारणी में प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव शामिल है, जिससे यात्रियों के लिए बेहतर पहुंच और कनेक्टिविटी संभव होती है।

    अत्याधुनिक एलएचबी रेक से लैस तेजस राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम वातानुकूलित, द्वितीय वातानुकूलित और तृतीय वातानुकूलित कोच की सुविधा है, इसमें कुल क्षमता 972 सीट हैं। मालदा टाउन के यात्री अब निर्धारित दिवस में इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इससे उनके यात्रा विकल्पों में एक नया आयाम जुड़ गया है। यह कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने और यात्रियों को सुविधा उपलब्‍ध कराने की दिशा में रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

  • जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में रामनगर से रामवेल तक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में रामनगर से रामवेल तक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास

    केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर जिले में रामनगर से रामवेल तक सड़क परियोजना की आधारशिला रखी।

    2.96 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजना लंबे समय से मुकदमेबाजी में फंसी हुई थी। लेकिन मंत्री के प्रयासों से ये सुलझ गया और सड़क का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहाड़ी जिले उधमपुर के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुनिश्चित किया गया है। पीएमजीएसवाई तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत शुरू हुई थी, लेकिन अगले 15 वर्षों में 2014 तक, देश में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों की कुल लंबाई लगभग 3.7 लाख किलोमीटर थी, जबकि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कुल लंबाई दोगुनी होकर 8 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई है। उधमपुर देश के सभी जिलों में पहली तीन शीर्ष पीएमजीएसवाई सड़क परियोजनाओं में शामिल हो गया है।

    मंत्री ने अफसोस जताया कि इस क्षेत्र को पिछली सरकारों से उस तरह का ध्यान नहीं मिला, जिसका यह हकदार था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिबद्धता जताई थी कि उनकी सरकार सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करेगी और इसे विकसित क्षेत्रों के बराबर लाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि श्री मोदी के संरक्षण में सरकार दूरदराज के इलाकों में उन सभी सुविधाओं को उन्नत करने में सफल रही है जिनकी लोगों ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी।

    डॉ. जितेंद्र सिंह का निर्वाचन क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, तीन केंद्र-वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज और अन्य केंद्र-वित्त पोषित कई परियोजनाएं मिलीं, जिनमें देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना, कटरा-दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, बायोटेक पार्क और राष्ट्रीय स्तर की शाहपुर कंडी सिंचाई परियोजना, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक क्षेत्र शामिल है।